रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने बदलला नियम- मालकी हस्तांतरण होणार सुलभ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जर तुम्ही वाहनमालक असाल तर ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. रस्ते वाहतूक तसेच महामार्ग मंत्रालयाने सेंट्रल मोटर व्हेईकल रुल्स 1989 मध्ये काही बदल केले आहेत. या बदलांनंतर वाहनमालक वाहन खरेदीवेळी बँक खाते किंवा मालमत्तेप्रमाणे स्वतःचा वारस (नॉमिनी) नियुक्त करू शकतो. या बदलामुळे वाहनमालकाचा मृत्यू झाल्यावर वाहन वारसाच्या नावावर करणे सोपे ठरणार आहे. नव्या नियमांबद्दल मंत्रालयाने अधिसूचना काढली आहे.
नव्या नियमांनुसार वाहनमालक नोंदणीनंतर ऑनलाईन अर्जाद्वारेही वारस नियुक्त करू शकतो. वारस नियुक्त करण्यास आतापर्यंत मोठा त्रास होत होता. याकरता पूर्ण देशात वेगवेगळय़ा प्रक्रिया होत्या. नव्या नियमांनुसार वाहनमालकाला वारस नियुक्त करताना त्याचे ओळखपत्रही जमा करावे लागणार आहे. यामुळे वाहनाची मालकी हस्तांतरित करताना वारसाची ओळख पटविणे सुलभ ठरणार आहे.
अधिसूचनेनुसार वाहनमालकाचा मृत्यू झाल्यावर 30 दिवसांच्या आत नोंदणी प्राधिकरणाला माहिती द्यावी लागणार आहे. वारसाला वाहनमालकाच्या मृत्यूच्या 3 महिन्यांच्या आत वाहन हस्तांतरणासाठी अर्ज-31 भरून द्यावा लागणार आहे. या कालावधीदरम्यान वारस वाहनाचा स्वतः वापर करू शकतो.
वारस बदलता येणार
नव्या नियमांनुसार वाहन मालक वारस कुठल्याही वेळी बदलू शकतो. नव्या नियमांनुसार घटस्फोट किंवा वाटणीच्या स्थितीत वाहनमालक स्वतःचा वारस बदलू शकणार आहे. याकरता एका एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) अंतर्गत अर्ज करावा लागणार आहे. नियमांमधील या बदलांनंतर वाहन हस्तांतरणाची एकसारखी प्रक्रिया असणार आहे.
जुन्या प्रक्रियेतील अडचणी
वाहनाची मालकी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया यापूर्वी अत्यंत गुंतागुंतीची आणि पूर्ण देशात वेगवेगळी आहे. मालकी हक्काच्या हस्तांतरणासाठी वारंवार कार्यालयाच्या फेऱया माराव्या लागतात. याचबरोबर मालकाचा मृत्यू झाल्यास वाहनाची मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी कायदेशीर वारस असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
मागील वर्षी मसुदा
रस्ते परिवहत आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन हस्तांतरणासाठी वारस नियुक्त करण्यासंबंधी बदलांवर मसुदा 27 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केला होता. यावर मंत्रालयाने संबंधित हितधारक आणि जनतेकडून सूचना मागविल्या होत्या. सूचनांवर विचारविनिमय केल्यावर मंत्रालयाने अंतिम अधिसूचना काढली आहे.
विंटेज कार नोंदणी
सरकारने विंटेज वाहनांच्या नोंदणीसाठी रितसर नियम तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून यासंबंधी सार्वजनिक स्वरुपाने सूचना मागविल्या आहेत. विंटेज मोटर वाहनांच्या नोंदणीकरणाला कायदेशीर स्वरुप देण्याची सरकारची योजना आहे. ऐतिहासिकदृष्टय़ा मुल्यवान या वाहनांच्या नोंदणीकरणासाठी सध्या कुठलाच नियम नाही. प्रस्तावानुसार सर्व राज्यांच्या नोंदणीकरण विभागाला एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागेल, जो विंटेज मोटर वाहनांच्या नेंदणीच्या सर्व अर्जांच्या प्रक्रियेला वेग देईल. याचबरोबर वाहनांची पाहणी करत ते नोंदणीकरणासाठी पात्र आहे की नाही याचा निर्णय घेणारी एक समिती राज्यांना स्थापन करावी लागणार आहे. विंटेज वाहनांची नोंदणी 10 वर्षांसाठी वैध असेल. नव्या नोंदणीकरणासाठी 20 हजार रुपये तर त्यानंतरच्या नोंदणीकरणासाठी 5 हजार रुपयांचे शुल्क आकारले जाऊ शकते.