- विख्यात अर्थनिती अभ्यासक अच्युत गोडबोलेंनी दिला इशारा
- ‘तरुण भारत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत केले अनेक खुलासे
- सर्वसामांन्यांच्या हातात पैसा पोहोचला तरच आरिष्टातून मुक्तता
शेखर सामंत / सिंधुदुर्ग:
फसलेली नोटाबंदी, त्यातून पसरलेली आर्थिक मंदी व त्यामध्ये उद्ध्वस्त झालेला व्यापार, उद्योग आणि सर्वसामान्य माणूस या सर्वांचा दोष एकटय़ा मोदींनाच देता येणार नाही. खरा दोष आहे तो आपल्या देशाच्या स्वीकारलेल्या विकासनितीचा. जोपर्यंत सर्वसामान्य माणसाला अग्रस्थानी ठेवून विकासनिती आखली जात नाही, तोपर्यंत महासत्तेची स्वप्ने ही मुंगेरीलालच्या स्वप्नांप्रमाणेच राहतील व देशात आर्थिक अराजकता माजेल, असा इशारा जागतिक अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक, सुप्रसिद्ध लेखक व आंतरराष्ट्रीय कार्पोरेट जगतातील लिजंट अच्युत गोडबोले यांनी दिला. ‘तरुण भारत’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीदरम्यान ते बोलत होते.
अर्थनितीचे अभ्यासक गोडबोले हे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रथमच सिंधुदुर्गात आले होते. मुलाखती दरम्यान देशाच्या अर्थनिती, विकासनिती व भवितव्याबाबत अत्यंत महत्वपूर्ण अशा गोष्टी त्यांनी नजरेसमोर आणल्या.
सर्वसामान्यांच्या हातात पैसा पोहोचला तरच मंदीचे सावट दूर
सध्याची आर्थिक मंदी, त्यामुळे कोलमडलेले उद्योग, व्यवसाय, वाढलेली महागाई, हातात पैसाच नसल्यामुळे अत्यंत अडचणीत आलेला सामान्य माणूस या सर्वांना या आर्थिक दृष्टचक्रातून बाहेर काढायचं असेल, तर शासनाने तातडीने सामान्य लोकांच्या हातात पैसा कसा पोहोचेल, यासाठी उपाययोजना केली पाहिजे. जर शासनाने शेती, शिक्षण, आरोग्य, स्वस्त घरे, सार्वजनिक वाहतूक व पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात जास्तीत जास्त व तातडीने गुंतवणूक केली, तरच सर्वसामान्यांच्या हातात पैसा पोहोचेल. सर्वसामान्यांच्या हातात पैसा पोहोचला, तर बाजारपेठांना तेजी येईल आणि बाजारपेठांना तेजी आली, तर लघु व मध्यम प्रकारच्या उद्योगांना उर्जीतावस्ता येईल व देश या आर्थिक मंदीतून बाहेर पडू शकेल, असे ते म्हणाले. मात्र राज्यकर्त्यांनी एकंदर निती, 15 ते 20 टक्के धनिक वर्गाचे होत असलेले लांगुलचालन, जी. डी. पी. ची. फसवी आकडेवारी हे सर्व पाहता सध्या तरी फारसे आशादायक वातावरण दिसत नसल्याचे ते म्हणाले.
बेरोजगारीचा टक्का वाढता-वाढता वाढे
वाढत्या बेरोजगारीवर बोलताना ते म्हणाले, भारतात गेल्या 45 वर्षांतील सगळय़ात जास्त बेरोजगारी आहे. 2011-12 मध्ये हा वाढत्या बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के एवढा होता. जानेवारी 2019 मध्ये तो 6.1 टक्क्यांवर पोहोचला. फेब्रुवारी 2019 मध्ये झालेल्या सर्व्हेत तो 7.2 वर पोहोचल्याचे दिसून आले. त्यानंतर एप्रिल 2019 मध्ये तो चक्क 8.1 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे आढळून आल्याचे ते म्हणाले. ग्रामीण भागात तर हे बेरोजगारीचे प्रमाण त्याहीपेक्षा जादा असल्याचेही ते म्हणाले. एका सर्व्हेनुसार भारतात काम करणारी माणसे एकूण लोकसंख्येच्या 39 टक्के एवढी आहेत. या बाबतीत 189 देशांत आपला क्रमांक 180 वा म्हणजे अगदी तळाला असल्याचे ते म्हणाले.
युवकांच्या हाताला कामच नसल्यामुळे सध्याचा युवक भरकटत चालल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. हा युवक आता रस्त्यावर उतरू लागला आहे. त्याला आता त्याच्या भविष्याची चिंता ग्रासू लागली आहे. ऑटोमोशनच्या अतिरेकामुळे ही बेरोजगारी वाढत चालली असल्याचेही ते म्हणाले.
सध्याचे शिक्षण ‘स्कीललेस’
सध्याच्या शिक्षण पद्धतीवर ताशेरे ओढतांना गोडबोले म्हणाले, सध्याचे शिक्षण रोजगाराला अजिबात पोषक नाही. सध्याच्या या शिक्षणाद्वारे जी स्कील दिली जात आहेत, त्याचा रोजगाराशी काही एक संबंध नसतो. आपल्याकडे जे इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडतात, त्यातील 80 टक्के इंजिनिअर हे बिनकामाचे असतात. त्यांना पुन्हा ट्रेनिंग दिल्याशिवाय त्यांचा कामावर रुजू करता येत नसल्याचे ते म्हणाले. भारत सरकार दरवर्षी शिक्षणावर जी. डी. पी. च्या सहा टक्के एवढा खर्च करते. अर्थतज्ञांच्या मते हे प्रमाण सात ते आठ टक्क्यांपर्यंत असले पाहिजे. 2012-13 मध्ये आपण शिक्षणावर जीडीपीच्या फक्त 3.1 एवढा खर्च करीत होतो. आता हे प्रमाण त्याहीपेक्षा खाली येऊन 31 जानेवारी 2017 च्या सर्व्हेत ते 2.7 टक्के एवढे घसरल्याचे दिसून आल्याचे ते म्हणाले. ही बाब महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱया आपल्या देशाच्या दृष्टीने अतिशय चिंताजनक असल्याचेही ते म्हणाले.
शेती तरली, तर देश तरेल!
आपल्या शेती नितीबाबत बोलताना गोडबोले पुढे म्हणाले, आरोग्य आणि शिक्षण याचप्रमाणे शेतीतले प्रश्नही खूप बिकट झाले आहेत. भारतीय शेती सध्या प्रचंड आरिष्टातून जात आहे. आपला हा देश कृषीप्रधान देश असल्याचे आपण सांगतो. त्याच आपल्या या देशात आपण 1991 ला निओलिबरल धोरण स्वीकारल्यापासून आपल्याकडच्या शेतीचा खऱयाअर्थाने ऱहास सुरु झाला. 1995 नंतर आपण जेव्हा शेतकऱयांच्या आत्महत्या मोजायला सुरुवात केली, तेव्हापासून आतापर्यंत या देशात 3 लाख 50 हजारच्या वर शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. नुसती कर्जमाफी देऊन वा सबसिडी देऊन शेतकऱयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी प्रथम शेतकऱयांना संघटित करणे, शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी हर तऱहेने प्रयत्न करणे, साखर कारखाने, फुड प्रोसेसिंगसारखे प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे उभे करणे, शेती व्यवसायातील दलाल, सट्टेबाजांवर नियंत्रण ठेवणे, हमीभाव, पिकविमा, माफक दरात कृषी कर्ज आदीसारख्या उपाययोजना केल्या, तरच भारतीय शेती तरू शकेल. अन्यथा भविष्यकाळाबाबत न बोलणेच बरे, असे ते म्हणाले.