आमदारांची वर्षपूर्ती : लॉकडाऊन, अवकाळीचाही विकासकामांना फटका
यशवंत लांडगे / कोल्हापूर
जिल्ह्याच्या विकासालाही कोरोनाच्या महासंकटाचा फटका बसला असून बहुतांश निधी कोरोनाकडे वळविल्याने नवीन आमदारांचा केवळ 10 टक्केच निधी विकासकामांवर खर्च झाला आहे. लॉकडाऊन आणि निधीअभावी ठोस कामे करता न आल्याने जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांचे पहिले वर्ष जवळजवळ वाया गेले आहे. त्यामुळे कोरोनाचे संकट टळल्यानंतरच खर्या अर्थाने नवीन आमदारांचे विकासपर्व सुरू होईल.
विधानसभेसाठी 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदान झाले. तर 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतमोजणी व निकाल झाला. कागल, राधानगरी वगळता सर्वच मतदारसंघात नवीन लोकांना आमदार होण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे त्यांच्यात एकप्रकारचा उत्साह होता. 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी सरकारचा शपथविधी झाला. तर 30 नोव्हेंबर 2019 रोजी सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. दरम्यानच्या काळात घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे राज्य ढवळून निघाले. आमदारांनाही अनेक दिवस सुरक्षित आणि गुप्तस्थळी ठेवण्यात आले. या घडामोडीत बराच काळ गेला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची स्थापना, खातेवाटप आणि मतदारसंघातील आभार दौरा, यातही काही दिवस गेले. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करायला फेब्रुवारी 2020 उजाडले. नियोजित कामाची माहिती, त्यासाठीचा निधी आणि त्याचे नियोजन करून प्रत्यक्ष कामांना सुरूवात होत असतानाच मार्चचा मध्य संपला. काही ठिकाणी उद्घाटने झाली, तर काही ठिकाणी प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाली. विकासकामांनी अजून गती पकडायची होती, तोच कोरोना महामारीचे संकट दाखल झाले. 23 मार्च 2020 रोजी संपूर्ण देशभर लॉकडाऊन झाले आणि जनजीवनाबरोबरच विकासकामेही ठप्प झाली. दरम्यान, रौद्ररूप धारण केलेल्या महामारीला रोखण्यासाठी सरकारने आमदारांचा बहुसंख्य निधी कोरोनाकडे वळविला. निधीची कमतरता आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वच कामे ठप्प झाल्याने अपवाद वगळता जिल्ह्यातील नवनिर्वाचित आमदारांना मतदारसंघात विकासकामेच करता आली नाहीत. पावसाळा आणि परतीच्या पावसामुळेही विकासकामांना खीळ बसलीच, शिवाय अजूनही कोरोनाचे सावट असल्याने कामांना गती यायला नोव्हेंबरचा शेवट किंवा डिसेंबर उजाडेल. त्यामुळे नवीन आमदारांचे पहिले वर्ष ठोस विकासकामांविना वायाच गेल्याने वर्षपूर्तीही कोरडीच गेली आहे.
दृष्टीक्षेपात वर्ष
विधानसभेसाठी 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदान
24 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतमोजणी व निकाल
कागल, राधानगरी वगळता सर्वच मतदारसंघात नवीन आमदार
28 नोव्हेंबर 2019 रोजी सरकारचा शपथविधी.
30 नोव्हेंबर 2019 रोजी सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला
प्रत्यक्ष कामासाठी फेब्रुवारी 2020 उजाडले.
23 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन
कोरोना संकटासह जूनपासून पावसाळा
आमदारांचे तीन तर खासदारांचे दीड कोटी कोरोनासाठी
जिल्ह्यातील 10 आमदारांच्या निधीतील सुमारे 3 कोटी 5 लाखांचा निधी कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी वापरला. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या सात महिन्यात 10 टक्केच निधी विकासकामांवर खर्च झाला आहे. तर दोन्ही खासदारांचाही सुमारे 1 कोटी 34 लाखांचा निधी कोरोनासाठी वापरल्याने त्याचाही विकासाला फटका बसला आहे. त्यामुळे पुढील चार वर्षांत आमदारांना विकासाचा बॅकलॉग भरून काढावा लागणार आहे.