हजारो एकर जमिनी बळकावण्यासाठी हालचाली गतिमान : कर्नाटकी डावपेचात मराठी भाषिक भरडतोय
प्रतिनिधी /बेळगाव
बेळगाव शहरापासून 10 कि.मी. अंतरामध्ये असलेल्या गावांमधील शेतजमिनी रस्त्यांसाठी घेण्याचा घाट घातल्यामुळे आता या परिसरातील शेतकरी भूमिहीन होणार आहे. रेल्वे मार्ग, हलगा-मच्छे बायपास, रिंगरोड, हलगा सांडपाणी प्रकल्प, बुडाकडून विविध भागांतील जमीन हिसकावण्याचा प्रयत्न यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. एक तर व्यवसाय नाही, नोकरी नाही, असलेली शेतीही यामध्ये जात असल्यामुळे अक्षरशः या परिसरातील अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. कर्नाटक सरकारने येथील मराठी भाषिकांना लक्ष्य बनविण्यासाठी हे चालविलेले षङ्यंत्र असल्यामुळे येथील मराठी अस्तित्व धोक्मयात येण्याची भीती जाणकारांतून व्यक्त होत आहे.
बेळगावसह बेळगाव तालुका हा संपूर्ण मराठी भाषिक भाग आहे. आजपर्यंत मराठी भाषिकांचेच वर्चस्व या परिसरात आहे. मात्र, कामानिमित्त तसेच नोकरीनिमित्त आलेले कन्नड भागातील अधिकारी, कर्मचारी या ठिकाणी आपले बस्तान बसवत आहेत. त्यामुळे मराठीचे अस्तित्व आता धोक्मयात येऊ लागले आहे. मराठी भाषिकांची जमीन घ्यायची आणि त्या ठिकाणी घरे बांधायची, असे प्रकार सुरू आहेत. मोठय़ा शहरांमध्ये ज्या प्रकारे इतर राज्यांतील कामगारांचा ओढा वाढत आहे त्याच प्रकारे सीमाभागामध्ये कन्नड भागातील नागरिक येऊन आपले बस्तान बसवत आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठा धोका निर्माण होणार आहे.
सध्या असलेली मराठी भाषिकांची जमीन विविध रस्त्यांसाठी घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. नुकतेच रिंगरोडसाठी मराठी गावांतील जमिनी घेण्यासाठी नोटीफिकेशन जारी करण्यात आले. त्यामुळे येथील मूळ मराठी भाषिक भूमिहीन होणार आहेत. यापूर्वीही विविध विकासकामांच्या नावाखाली आणि महानगरपालिका व बुडाने मराठी भाषिकांच्या जमिनी घेऊन अनेक वसाहती निर्माण केल्या. त्यामध्ये कन्नड भाषिकांनाच प्लॉट तसेच घरे दिली आहेत. एकप्रकारे छुपा अजेंडा कर्नाटक सरकार राबवत आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांनी आता सावध होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
हलगा-मच्छे बायपाससाठी सुपीक जमिनी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्या विरोधात शेतकऱयांना लढा द्यावा लागत आहे. आता रिंगरोडसाठीही लढा द्यावा लागणार आहे. सध्या शेतकऱयांनी आपल्या हरकती दाखल केल्या आहेत. मात्र, आता रस्त्यावरील लढाई लढणेही महत्त्वाचे आहे. विकासाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी जमिनी घेतल्या जात आहेत. येळ्ळूर येथेही स्टेडियमची उभारणी करणार म्हणून जमीन घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, त्या ठिकाणी कन्नड लोकांनाच प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तेव्हा राष्ट्रीय पक्षांचा हेतू साध्य होऊ द्यायचा नसेल तर आता सर्वांनी संघटितपणे न्यायालयीन लढा लढण्याबरोबरच रस्त्यावरील लढाई लढावी लागणार आहे.
मराठी अस्तित्वच नष्ट होण्याची शक्यता
विकासाच्या वल्गना केल्या जात आहेत. मात्र, त्यामुळे मराठी भाषिकच अडचणीत येणार आहेत. विकासापेक्षा प्रथम भाषेला प्राधान्य देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कन्नड भाषेसाठी दडपशाही केली जात आहे. त्याचा प्रत्येकाने वेळीच विचार केला पाहिजे. अन्यथा विकास म्हणून भूलथापांना बळी पडले तर एक दिवस येथील मराठी अस्तित्वच नष्ट होण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. तेव्हा आता मराठी भाषिकांनी विकासापेक्षा अस्तित्वाच्या लढाईसाठी लढा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.