महाराष्ट्रातील पर्यावरणाच्या समस्यांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकदाचे व्यक्त झाले. सोयीप्रमाणे आपण हाताने कायदे करतो आणि पायदळी तुडवतो, कायद्याचे सोयीचे अर्थ लावतो, नियम पायदळी तुडवतो हे विकासाचे वेडे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण नेमका कसला विनाश करतोय हे न बघता पुढे चाललो आहोत. त्यामुळे जनतेची जनजागृती जशी सुरू आहे तशीच राजकीय नेत्यांचीही होण्याची आवश्यकता आहे असे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी वन्यजीव सप्ताहाचा शुभारंभ करताना व्यक्त केले. अनिर्बंध विकासाच्या स्वप्नाला वेडे ठरवण्याच्या उद्धव ठाकरे यांच्या या वक्तव्याचे स्वागत व्हायला हवे. चेरापूंजीपेक्षाही अधिकचा पाऊस महाराष्ट्रात पडत असताना आणि भविष्यात समुद्राची पाणीपातळी वाढून मंत्रालय ही पाण्याखाली जाण्याची भीती असताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या सरकारनेच सीआरझेडच्या सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडय़ाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे समुद्रकिनाऱयावर पाचशे मीटरचे बंधन ठेवून नव्याने बांधकामांना परवानगी मिळणे सोपे झाले आहे. याबाबत बोलताना आपण विकासाच्या विरोधात नाही, मात्र मूलभूत सुविधा कशा पद्धतीने देणार, पाणी आणि जलनिस्सारण याचे व्यवस्थापन कसे करणार? याचा विचार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थातच तो विचार जनतेने ज्यांच्या हाती सत्ता सोपवली आहे आणि ज्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून कायदेमंडळात पाठवले आहे त्यांनी गांभीर्याने करणे अपेक्षित आहे. आपण स्वतःला पृथ्वीचे मालक समजायला लागून निसर्गाचे नियम पाळत नसल्याने आव्हाने निर्माण होत आहेत, असेही चिंतन यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी केले. हे चिंतन करत असताना मुंबईसारख्या शहरातील बिल्डर आणि विकासक महाराष्ट्राच्या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आहेत आणि ते त्या त्या पक्षात प्रमुख भूमिका बजावत असतात, हेही सत्य आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे अशा ठराविक परिसरात विकासाचा अतिरेक होत असताना उर्वरीत महाराष्ट्राची जैवविविधता अडचणीत आलेली आहे. जगाचे जे होईल तेच महाराष्ट्राचे होणार हे जरी सत्य असले तरीही निसर्गाच्या आव्हानाने संपूर्ण राज्य हादरून गेलेले आहे. यापुढच्या काळात असे अनेक तडाखे महाराष्ट्राला बसतील असा अंदाज हवामान तज्ञांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेला आहे. देशात केरळ, तामिळनाडूने आपल्या राज्याच्या रक्षणासाठी आक्रमक धोरण अवलंबताना जनतेला विश्वासात घेऊन प्रसंगी समुद्रकिनाऱयावरील लोकांचे पुनर्वसन आणि संभाव्य धोका लक्षात घेऊन त्या भागाचे पुनर्नियोजन करून दाखवले आहे.
याचाच परिणाम म्हणून केरळच्या किनारपट्टीवर चक्रीवादळाचे अनेक हल्ले झाले तरीही खूप मोठय़ा प्रमाणात जीवित अथवा वित्तहानी झाली नाही. याच पद्धतीचे प्रयत्न महाराष्ट्रात होण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुढाकार घेतील आणि त्यादृष्टीने सर्वपक्षीय राजकारण्यांमध्ये जागृती निर्माण करतील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी. पर्यावरणाला अनुकूल असा व्यवहार राजकीय पक्षांकडून होईल, नियम पायदळी तुडवणाऱया आपल्या पक्षातील मंडळींना ते अटकाव करतील अशी अपेक्षा बाळगूया. वन्यजीव सप्ताहाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारनेही वाघांच्या संवर्धनासाठी आणि त्यांचे रक्षण करण्यासाठी जनजागृतीचे नियोजन केले आहे. देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या परिसरामध्ये वन विभाग रॅली काढणार आहे. व्याघ्र गीते, पथनाटय़ सादर करून लोकांचे वाघावर प्रेम वाढीस लावण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. भारतातील अनेक व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेतली तर मनुष्य आणि प्राणी संघर्ष अटळ होऊ लागला आहे. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिह्यात याहून वेगळी स्थिती नाही. मध्यंतरीच्या काळात काही वाघांचे सापडलेले मृतदेह, शिकारिंची टोळी दिसताक्षणी गोळय़ा घालण्याचे सरकारने काढलेला आदेश लक्षात घेतले तर वाघांचा अधिवास पूर्णतः निर्धोक नाही. वाघ निसर्गचक्रातील एक प्रमुख घटक असल्यामुळे त्याच्या बाबतीत सरकार जितकी संवेदनशीलता दाखवत आहे त्याचे कौतुक आहे. तरीही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सीमेवर असलेले व्याघ्र प्रकल्प एकमेकांना जोडले तर पश्चिम घाटातील वाघांना मुक्त संचारासाठी मोठा वाव मिळणार आहे. कर्नाटकातील वाघ गोवा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेत तिलारी, राधानगरी, चांदोली कोयना या पट्टय़ात मुक्त संचार करू शकतो. मात्र गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील खाण उद्योगांमुळे त्याला मर्यादा पडल्या आहेत. याबाबतीत हालचाल करावी असे कोणत्याही राज्य सरकारला वाटत नाही. उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा पर्यावरणप्रेमी व्यक्ती अशी आहे. आपली छायाचित्रकला जोपासताना त्यांनी वन्य प्राण्यांच्या बाबतीत विशेष काम केले आहे. मात्र अशी व्यक्ती जेव्हा सत्तेवर येते तेव्हा पर्यावरणविषयक काम अधिक गतीने होण्याची आवश्यकता असते. या पदावर बसल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना आपल्या समोरील आव्हानांची कल्पना आली असावी. त्यामुळेच त्यांनी सर्वच पक्षाच्या राजकीय नेत्यांमध्ये जनजागृती होण्याची आवश्यकता बोलून दाखवली. पर्यावरणाची किंमत मोजून विकास होऊ नये हा त्यांचा मुद्दा शंभर टक्के बरोबर आहे. त्यासाठी विकास म्हणजे नेमके काय याची स्पष्टता येण्याची आवश्यकता आहे. निसर्गाला ओरबाडण्यात धन्यता मानणाऱया मंडळींमध्ये बसून मुख्यमंत्री हा विचार व्यक्त करत आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनाच अशा मर्यादा आहेत तशाच त्यांच्याकडून अपेक्षाही आहेत. काळाची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी यासाठी आक्रमक होणे आणि तसे धोरण हाती घेणे गरजेचे आहे. विकास म्हणजे सिमेंटचे जंगल नव्हे हे सर्वाधिक नागरीकरण असलेल्या महाराष्ट्राला समजावून त्याला पर्यावरण पूरक करणे मोठेच आव्हान आहे. ते कसे केले जाते हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.