आमदार सुदिन ढवळी कर यांची मागणी
वार्ताहर / मडकई
राज्य सरकारने मुंबईत गोवा सदन प्रकल्प व अन्य विकासाचे प्रकल्प उभारण्याची घाई करण्यापेक्षा हा निधी कोरोना रुग्णांसाठी चांगल्या वैद्यकीय सेवा व आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी वापरावा. सध्या राज्यात कोरोना बळींची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे विकासाच्या प्रकल्पांपेक्षा सध्यस्थितीत जनतेचे आरोग्य ही सरकारची प्राथमिकता ठरते. केंद्रा सरकारकडून मिळालेले रु. 200 कोटी व त्यापूर्वी मिळालेल्या 100 कोटींचा वापर कोरोना सुविधांसाठी वापरण्याची मागणी आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे. बांदोडा येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
महामारीच्या काळात जनतेचे आरोग्य धोक्यात असताना असे प्रकल्प उभारण्यास आपला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या दोन महिन्यापासून आपण सर्व आमदार व मंत्र्यांचे गृहकर्ज कपात करण्याची मागणी करीत आहे. नागरिकांचे गृहकर्ज कपात करण्यापूर्वी आमदारांचे करा. राज्यसभा व लोकसभा सदस्यांच्या कर्जांत तीन टक्के कपात केलेली आहे. हे पैसे कोरोना सुविधांसाठी वापरता येतील. सरकारने कर्जाचे हप्ते कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आपण समाधानी असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.
कोरोना महामारीमुळे जागतिक मंदी आली आहे. तीस टक्के नागरिकांच्या नोकऱया गेल्या. अनेकांना अर्धपगारी काम करावे लागत आहे. सामान्य नागरिकांची स्थीती बिकट असताना, सरकार कशातच लक्ष घालीत नसल्याने जनता नाराज आहे. अतिवृष्टीमुळे शेती धोक्यात आल्याने शेतकरीही संकटात आहे. सुपारीच्या पिकाला गळती लागली असून फुल व्यवसाय, भाजीचे मळे हे सर्वच व्यवसाय अडचणीत आहेत. अनेक युवक सध्या शेतीकडे वळत आहेत. अशा युवावर्गाला कृषी क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस योजना आखण्याची सूचना त्यांनी केली.
देशाचे दरडोही उत्पन्न घटल्याने या आर्थिक अरिष्ठातून सावरण्यासाठी देशाला किमान तीन वर्षे लागतली. त्यासाठी आत्तापासून नियोजन करावे लागेल. सरकारने नवीन प्रकल्प हाती घेण्यापेक्षा जूने व अर्धवट प्रकल्पच आधी पूर्ण करावेत. सरकारने रु. 1 कोटीची थकीत बिले चुकती करुन जनतेला दिलासा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
ऑक्टोबर महिन्यात विद्यालये सुरु करण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र कोरोनासंबंधीच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन व्हावे. 48 चौ. मिटरच्या वर्गांत फक्त 12 ते 13 विद्यार्थ्यांच्या बसण्याची व्यवस्था करावी. दहवी व बारावीच्या परीक्षेत जशी व्यवस्था केली होती, तिच पद्धत अवलंबावी. शिक्षकांनी समर्पित भावनेने विद्यार्थ्यांसाठी जादा वेळ दिल्यास या गोष्टी सहज शक्य आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने पाच दिवसांचे अधिवेश घेऊन काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करावी अशी मागणी आपण केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने गोमंतकीयांचे नुकसान होणार आहे. राज्यसभा व लोकसभेचे अधिवेशन पंधरा दिवस चालू शकते, मग विधानसभा अधिवेशन पाच दिवस ठेवायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 21 हजार कोटीचा राज्याचा अर्थसंकल्प, आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय महमार्ग, अभारण्य, पर्यावरण, म्हादई आदी महत्त्वाच्या विषयांवर विधानसभेत चर्चा होणे आवश्यक आहे. या विषयांवर चर्चा न झाल्यास या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी जनआंदोलनात सहभागी व्हावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला.
मडकई मतदार संघात आरोग्य तपासणी शिबिरे
कोरोनाचा प्रभाव वाढत असल्याने आपण आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांना गावागावात जाऊन नागरिकांसाठी आरोग्य शिबीरे घेण्याची सूचना केली होती. मात्र त्यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने मडकई मतदार संघातील सहाही पंचायतींमध्ये बैठका घेऊन अशी शिबीरे संबंधीत पंचायत व माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून सुरु केली आहेत. धोणशी-नागेशी येथून या शिबिरांना सुरुवात केली आहे. या शिबीरातून मधुमेह चाचणी, रक्तदाब, ऑक्सिजन पातळी व शारीरिक तापमान आदी तपासण्या केल्या जातील असे ढवळीकर यांनी सांगितले.