आमदार पांडुरंग मडकईकर यांची खंत
प्रतिनिधी/ पणजी
अनेक वर्षांपासून आपण कुंभारजुवे मतदारसंघात विकासकामे भरपूर केली. सर्वच क्षेत्रामध्ये विकास साधण्यात यशस्वी ठरलो, मात्र गोवा राज्यासाठी म्हणून आपली काही स्वप्ने होती, त्यापैकी अत्यंत महत्वाचे असे वीज पुरवठय़ासंदर्भातील स्वयंचलित ‘रिंग मेन युनिट’ (आरएमयू) प्रणाली गोव्यात राबविण्याचे स्वप्न साकार करु शकलो नाही, याचीं आपल्याला खंत वाटते, असे माजी वीजमंत्री तथा कुंभारजुवेचे विद्यमान आमदार पांडुरंग मडइर्ककर यांनी सांगितले.
मडकईकर यांची प्रकृती सध्या चांगली सुधारलेली आहे. चालताना थोडासा त्रास होत असला तरी त्यांच्या मनात पूर्वीचाच उत्साह दिसून येतो. तरुण भारतशी संवाद साधताना अनेक विषयांवर त्यांनी चर्चा केली. विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनाची आपण तयारीही केल्याचे सांगितले. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी पक्ष ठरवणार त्याला उमेदवारी मिळेल. आमदारांना नाव सूचविण्याची संधी आहेच, असेही स्पष्ट केले.
‘ऑटोमेटिक रिंग मेन युनिट’ प्रणालीचे स्वप्न
गोव्यात 24 तास अखंडित वीजपुरवठा व्हावा. एखाद्या ठिकाणी वीजपुरवठा बंद पडला तर तर दुसऱया ठिकाणचा वीजपुरवठा त्या ठिकाणी आपोआप स्वयंचलित प्रणालीद्वारे होईल. वीजपुरवठा बंद पडलेला भाग फार काळ अंधारात राहणार नाही, अशी वीज व्यवस्था करता येते. दिर्घकाळ चालणाऱया पावसाळय़ात झाडे किंवा वीज पडल्याने वीज खात्याची कोटय़वधी रुपयांची नुकसानी होते. वीजपुरवठा बंद पडल्याने लोकांना दीर्घकाळ अंधारात रहावे लागते. वीज खंडित झाल्याने उद्योगांवर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम होतो. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी गोव्यात ऑटोमेटिक रिंग मेन युनिट ही प्रणाली गोव्यात रुजविण्यासाठी धडपडत होतो, असे ते म्हणाले.
पर्रीकरांनी उचलून धरला होता प्रस्ताव
मडकईकर पुढे म्हणाले, आरएमयू ही प्रणाली इंग्लंडमधून सुरु झाली. जगातील अनेक प्रगत देशांनी ती आत्मसात केली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांना त्याबाबत आपण कल्पना दिल्यानंतर त्यांनी मला अधिक अभ्यास करण्यास सांगितले. सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर सर्वांत मोठा प्रश्न होता तो ही व्यवस्था उभारण्यासाठी लागणाऱया निधीचा. कोणत्याही चांगल्या प्रकल्पासाठी त्वरित आर्थिक निधी उपलब्ध करणे ही पर्रीकरांची खासियत होती, म्हणून त्यांच्या काळात मोठमोठे प्रकल्प उभे राहू शकले. आरएमयू प्रस्तावालाही त्यांनी लगेच मान्यता देऊन आणखी एक चांगला निर्णय घेतला होता.
पर्रीकरांनी प्रकल्पासाठी केली 700 कोटींची तरतूद
आरएमयू प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी दीड हजार कोटी रुपयांची गरज होती. पर्रीकरांनी त्यालाही मान्यता दिली. एवढेच नव्हे तर त्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रकल्पासाठी खास 700 कोटींची तरतूद केली. त्यानुसार आपण वीजखात्याच्या टीमसह काम सुरु केले होते. आवश्यक त्या ठिकाणी सुधारणा करण्याचे काम सुरु झाले होते. राज्यात चार ठिकाणी मोठी वीज केंद्रे उभारण्यात येणार होती. कर्नाटक, महाराष्ट्रकडून येणाऱया विजेचे योग्य प्रमाणात वितरण करणे, चोविस तास अखंडित वीजपुरवठा हे या योजनेचे वैशिष्टय़ होते. मात्र गोव्याच्या हिताची ही योजना आपण पूर्ण करु शकलो नाही, याची खंत वाटते, असे भावविवश होऊन मडकईकर म्हणाले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत कौशल्यपूर्णतेने गोवा सांभाळतात
विद्यमान मुख्यमंत्र्यांबद्दल बोलताना मडकईकर म्हणाले की मुख्यमंत्री खूप कौशल्याने गोव्याचा कारभार हाताळत आहेत. गोव्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. काही राजकीय लेंकांचाही त्रास आहे. खाणबंदी, म्हादई प्रश्न अशा अनेक समस्या असून त्या मुख्यमंत्र्यांसमोर आव्हाने बनून उभी आहेत. तरीही अत्यंत कौशल्याने ते राज्याला पुढे नेत आहे, असेही ते म्हणाले.