नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
विदेशी अर्थसाहाय्य मिळविण्याची अनुमती गमावलेल्या संस्थांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या संस्थांनी केंद्र सरकारकडे रितसर अर्जांचे सादरीकरण करावे. नंतर केंद्र सरकार कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय घेईल, असा आदेश न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांनी दिला.
या जवळ जवळ सहा हजार संस्थांनी केंद्र सरकारकडे अनुमतीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज सादर केलेले नाहीत. इतर 11,594 संस्थांनी अर्ज सादर केले आहेत. त्यांच्या अनुमतीचे नूतनीकरण झाले आहे. ही बाब केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीला आणून दिली. विदेशी अर्थसाहाय्य मिळवायचे असल्यास केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार एफसीआरए नोंदणी आवश्यक आहे. या प्रकरणी अमेरिकेच्या ‘ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्ह़’ या संस्थेने याचिका सादर केली होती. या याचिकेवळ न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे.