नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
विदेशातून भारतातील अनेक संस्थांना मिळणाऱया आर्थिक योगदानावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच एक कायदा केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. हा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका सादर करुन घेतली असून तिच्यावर विचार केला जाणार आहे.
या कायद्यामुळे 5,789 संस्थांची नोंदणी रद्द झाली होती. विदेशी योगदान स्वीकारणाऱया कोणत्याही संस्थेसाठी एफसीआरए नोंदणी आवश्यक असते. ही याचिका अमेरिकेच्या ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्ह या संस्थेने सादर केली आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या पीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी सोमवारी आली. या याचिकेवर आज मंगळवारी सुनावणी होईल.
देशात 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 22,762 एफसीआरए नोंदणीकृत संस्था होत्या. आता या कायद्यानंतर त्यांची संख्या 16,829 इतकी राहिली आहे. 18,778 संस्थांचे एफसीआरए नोंदणीकरण 30 सप्टेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत समाप्त झाले होते. यांपैकी 12,989 संस्थांनी नव्याने नोंदणी साठी अर्ज सादर करुन नोंदणी करुन घेतली होती. 5,789 संस्थांनी नोंदणीसाठी अर्जच न केल्याने त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
केरळ सरकारची याचिका फेटाळली
मल्याळी चित्रपट अभिनेता दिलीप याच्यावर एका महिलेशी दुष्कर्म केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आणखी वेळ वाढवून दिला जावा, अशी याचिका केरळ सरकारने सादर केली होती. ही याचिका, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांनी फेटाळली आहे .
त्रिपुरा हिंसाचारावर सुनावणी 31 ला
त्रिपुरा राज्यात झालेल्या हिंसाचाराची विशेष अन्वेषण दलाकडून (एसआयटी) चौकशी केली जावी अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 31 जानेवारी या दिवशी सुनावणी करणार आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी त्रिपुरा सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला.