ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनॅशनलचा अहवाल प्रसिद्ध : 2016-19 दरम्यान चौकशीच नाही
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशांतर्गत भ्रष्टाचारावर कठोर भूमिका घेणारे केंद्रातील मोदी सरकार विदेशी लाच रोखण्याप्रकरणी अपयशी ठरले आहे. भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या धोक्यानंतरही भारताने 2016 ते 2019 यादरम्यान विदेशी लाचप्रकरणी कुठलीच चौकशी केलेली नाही. ट्रान्सपेरेन्सी इंटरलॅशनलच्या एका अहवालातून हा खुलासा झाला आहे.
ओईसीडीच्या 47 पैकी केवळ 4 देशांनी विदेशी लाचखोरीच्या विरोधात सक्रीयपणे कायदा लागू केला आहे. या 4 देशांची जागतिक निर्यातीत 16.5 टक्के हिस्सेदारी असल्याचे ‘एक्सपोर्टिंग करप्शन 2020’ या अहवालात म्हटले गेले आहे.
चौकशीचे प्रमाण घटले
2018 पासून जगभरात लाचखोरी आणि मनी लॉन्ड्रिंग घोटाळय़ांशी संबंधित चौकशीत घट झाल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे. अहवालानुसार मोठय़ा निर्यातदार देशांपैकी चीन, जपान, नेदरलँड, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग, कॅनडा, भारत आणि मेक्सिको यांची विदेशी लाचखोरीच्या चौकशीसंबंधीची कामगिरी अत्यंत खराब आहे.
चीनमध्येही भारतासारखी स्थिती
अहवालानुसार विदेशी लाचखोरीच्या चौकशीवरून चीनमध्येही भारतासारखीच स्थिती आहे. चीननेही 2016-19 दरम्यान विदेशी लाचप्रकरणी कुठलीच चौकशी केलेली नाही. तर अन्य दुसऱया देशांमधील अनेक घोटाळय़ांमध्ये चीनच्या कंपन्यांचे नाव सामील राहिले आहे.
केवळ 4 देशांमध्ये चौकशी
अहवालानुसार केवळ अमेरिका, ब्रिटन, स्वीत्झर्लंड आणि इस्रायलने मागील 4 वर्षांमध्ये विदेशी लाच विरोधात चौकशी केली आहे. जागतिक निर्यातीत 3.5 टक्के आणि 2 टक्के हिस्सेदारी असणाऱया फ्रान्स आणि स्पेनच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांनंतरही अनेक देशांनी विदेशी लाच प्रकरणी तपास केला नसल्याचे उद्गार ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनॅशनलचे वरिष्ठ सल्लागार आणि या अहवालाचे प्रमुख लेखक गिलियन डॅल यांनी काढले आहेत.