‘अभाविप’ची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
कोल्हापूर प्रतिनिधी
राज्य शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर विपरित परिणाम होणार आहे. प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायदा तात्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी शुक्रवारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे (अभाविप)तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. निषेधाचे फलक हातात घेऊन ‘शिक्षण आमच्या हक्काचं…नाही कुणाच्या बापाच…’,‘प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायदा तात्काळ रद्द करा…’,‘नेशन्स पॉवर…स्टुडंट्स पॉवर…’ ‘उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हाय हाय…’अशा घोषणात sदे आंदोलक विद्यार्थ्यांनी परिसर दणाणून सोडला.
‘अभाविप’चे महानगर मंत्री प्रथमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळी अकराच्या सुमारास ही निदर्शने करण्यात आली. यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसिलदार संतोष कणसे यांची भेट घेतली, त्यांच्याकडे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यासाठी निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हंटले आहे की, राज्य मंत्रीमंडळाच्या 15 डिसेंबर 2021 ला झालेल्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर घाला घालत स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठ कायदयामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाबाबत गेल्या अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत कोणतीही चर्चा न करता ते राज्यपालांकडे अंतिम स्वाक्षरीसाठी पाठवलेले आहे. विद्यापीठ सुधारणा कायद्यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांमध्ये राज्यपाल हे देखील कुलगुरुंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधून राज्यपाल यांना करावी लागेल. विद्यापीठामध्ये कुलपती आणि कुलगुरू यांच्या मध्ये प्र. कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार आहे. त्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावरून वि या स्वायतत्लेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्यशासन करीत आहे. यावरून स्पष्टपणे राजकीय पक्ष नेते यांचा अवाजवी हस्तक्षेप विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेत वाढेल. आंदोलनात राहुल बुडके, पूर्वा मोहिते, प्रसाद लष्करे, दत्ता पुकळे, सुजय कलगुटकी आदींसह विद्यार्थी सहभागी झाले होते.