रोहित ताशिलदार / गडहिंग्लज
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे उशिरा सुरू झालेली अकारावी विज्ञान केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभुमीवर थांबविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहे. यामुळे गडहिंग्लज तालुक्यातील अकारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाबरोबर शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होणार याची चिंता लागली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे शिक्षण विभागाकडून अकरावी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापुर्वी 8 सप्टेंबरला अंतिम यादी जाहीर होवून गडहिंग्लज तालुक्यातील 10 महाविद्यालयात 1 हजार 660 जागेपैकी 1 हजार 220 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले होते. पण न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने सर्वच प्रक्रिया थांबवली आहे. आधीच कोरोना आणि त्यातच आरक्षणामुळे प्रवेश प्रकिया थांबल्याने विद्यार्थी – पालक चिंतेत आहेत. सप्टेंबर संपत आला तरी प्रवेशच नाहीत तर शैक्षणिक वर्ष कधी ? सुरू होणार, अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण कधी ? होणार आणि पुढील महत्वाचे वर्ष असलेल्या बारावीची तयारी कधी ? करणार.अशा अनेक प्रश्नांसह विद्यार्थी – पालकांच्या चिंतेत दिवसोदिवस भर पडत चालली आहे. केंद्रीय प्रवेश प्रकिया समितीकडून किंवा शासन स्तरावरून आरक्षणासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतरच ऑनलाईन प्रवेशाची पुढील कार्यवाही जाहीर करण्यात यावी अशा सुचना आल्या आहेत.
कोरोनामुळे उशिर झाल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थी – पालकांच्या सप्टेंबरला तरी शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल अशी अशा पल्लवीत झाल्या होत्या. पण आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा लांबणार असल्याने विद्यार्थी – पालकांच्यात दिवसोंदिवस अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोल्हापूर, इचलकरजी नंतर गडहिंग्लज शहरात अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ही गेल्या तीन वर्षापासून सुरू आहे. पण अकारावी वगळता सर्व इयत्तेचे वर्ग ऑनलाईन सुरू असल्याने अकारावीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यामध्येही विज्ञान शाखेचे मोठे नुकसान होणार असून जेईई आणि नीटच्या परिक्षमेध्ये अकारावी अभ्यासक्रमाचा समावेश असतो.
पुन्हा प्रवेश प्रक्रीया राबवावी लागणार ?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने चालू वर्षीची अकारावी केंद्रीया प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्यात आले आहे. नवे शासन आदेश आणि मराठा आरक्षणाबाबत होणारा निर्णय यावर पुढील प्रवेश प्रक्रिया अवलंबून असणार आहे. जर आरक्षण रद्द झाल्यास पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार अशी चर्चा शिक्षण विभागात सुरू आहे.