प्रतिनिधी/ बेळगाव
विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या सायकलींचा दर्जा नित्कृष्ट आहे, असा अहवाल राज्य सरकारने नेमणूक केलेल्या तज्ञ समितीने दिला आहे. यामुळे राज्य सरकार सायकल वाटप प्रकरणी भ्रष्टाचार केलेल्या शिक्षण खात्याचे अधिकारी तसेच संबंधित सायकल कंपन्याविरुद्ध कारवाई होणार आहे. बेळगाव जिल्हा पंचायत शिक्षण व आरोग्य स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश गोरल यांनी सातत्याने सायकलींचा मुद्दा उचलून धरला होता. गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून त्यांनी नित्कृष्ट दर्जाच्या सायकल वाटपावरून जिल्हा पंचायतच्या सर्व साधारण बैठकीत आवाज उठविला होता. त्याचीच दखल घेऊन सरकारने तज्ञ समितीची नेमणूक केली होती.
समितीच्यावतीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात विद्यार्थ्यांना वाटप केलेल्या सायकली नित्कृष्ट दर्जाच्या असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे सायकल वाटप प्रकरणात कोटय़वधीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात शिक्षण खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱयांसह संबंधित जिल्हा शिक्षणाधिकारी तसेच सायकल कंपन्या सहभागी आहेत. यामुळे सरकारवतीने त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे. 2006-07 पासून विद्यार्थ्यांना मोफत सायकली वाटप योजना सुरू करण्यात आली. 2019-20 मध्ये सायकल खरेदीसाठी राज्य सरकारवतीने 183 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
चौकट करणे.
भ्रष्ट अधिकाऱयांवर कारवाई करावी
बेळगाव आणि गुलबर्गा विभागासाठी एव्होन कंपनीच्या सायकली वितरित करण्यात आल्या आहेत. बेळगाव विभागात नित्कृष्ट दर्जाच्या सायकल वितरण घोटाळ्यात सुमारे 100 कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप जि. पं. शिक्षण व आरोग्य स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश गोरल यांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱयांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.