नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोणत्याही विधानसभेचा अध्यक्ष (सभापती) हा राजकीय पक्षाचा सदस्यच असतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तो आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय निःपक्षपातीपणाने घेईल असे गृहित धरता येत नाही. परिणामी संसदेने सभाध्यक्षांच्या अधिकारांचा पुरर्विचार करावा, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. मणीपूर विधानसभाध्यक्षांच्या संदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीत ती करण्यात आली.
मणीपूरचे वनमंत्री श्यामकुमार हे काँगेसच्या तिकीटावर विधानसभेवर निवडून आले. मात्र त्यांनी भाजपप्रणित सरकारचे समर्थन करत वनमंत्रीपद मिळविले. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी काँगेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. तथापि, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारचा उपयोग करत या मुद्दय़ावर निर्णय न घेता हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले. त्याविरोधात काँगेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्षांना येत्या चार आठवडय़ांमध्ये श्यामकुमार यांच्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. जर सभाध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही, तर आमच्याकडे या, असेही त्यांनी काँगेसच्या वकीलांना सांगितले.