ऑनलाईन टीम / तरुण भारत
सर्वाच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयाने आपला निकाल दिल्यानंतर राज्यातील ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण होतं. तसेच राज्य सरकार ही ओबीसी समाजास आरक्षण मिऴावे अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वाच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर अधिक वेळ न दवडता राज्यशासनाने सक्रीयता दर्शवत मध्यप्रदेश सरकारने विधेयकात केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर केले आहे.
या सुधारणा विधेयकामुळे निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने त्यांच्याकडे घेतले आहेत. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. प्रभाग रचना करणं, कुठे आरक्षण देता येईल याबाबतचे अधिकार सरकारकडे घेण्यात आले आहेत. या कालावधीत सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डाटा गोळा करु शकतं. यामुळं सरकारला वेळ मिळेल त्यामुळं आगामी काळातील निवडणुका लाबंणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या विधेयकाचे स्वागत करताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या विधेयकाचे स्वागत करताना मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर मागास समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून एक विधेयक विधानसभेत आणलं. आज एक नव्या इतिहासाची सुरुवात झाली. 73 व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भातील दुरुस्त्या राज्याने केल्या नव्हत्या. मध्य प्रदेश सरकारने या दुरुस्त्या केल्या होत्या. आता महाराष्ट्र सरकारनेही दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. तो स्वागतार्ह असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या विधेयकामुळे राज्य सरकारला हे नवीन अधिकार होणार प्राप्त
- प्रभागरचन, आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे
-राज्य निवडणूक आयोगाला फक्त निवडणुका घेता येतील. - निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार राज्य सरकारला मिळणार
-राज्य सरकारला प्रभाग रचना आणि आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार - ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ मिळणार.