नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशातील कोरोना योद्धय़ांना ही लस मोफत दिली जाणार आहे. परंतु सर्व देशवसियांना ही लस मोफत मिळणार की नाही याबाबत केंद्र सरकारने अजून स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मात्र आता कोरोना लस विनामूल्य द्यायची की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
लसीकरण मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात देशात सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात 2 कोटी 28 लाख मोफत लस देण्यात आल्या आहेत. या लस कोरोना योद्धय़ांसाठी पुरविण्यात आल्या असून आतापर्यंत जवळपास 40 लाख योद्धय़ांना लस दिल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे यांनी दिली. तसेच आतापर्यंत कुठल्याही राज्याने मोफत लस देण्याबाबत केंद्र सरकारशी संपर्क साधला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. बिहारमध्ये कोरोना लस मोफत दिली जाईल असे भाजपने विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच जाहीर केले होते. तर केरळ सरकारनेही ही लस मोफत देण्याचे वचन दिले होते.
पुढील मोहिमेबाबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू
अर्थसंकल्पात कोरोना लसीसाठी ज्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यातून कोरोना लस विकत घेण्यात येतील. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार 60ः40 सुत्रानुसार कोरोना लसीकरणावर खर्च करू शकतात असे केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. याबाबत अजूनही उच्चस्तरीय चर्चा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत राज्य सरकारांचे मत आजमावल्यानंतर काही वेगळा निर्णयही घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे.