विमा कंपनीकडे भरलेल्या रकमेपेक्षा नुकसान भरपाईची रक्कम कमी
वेंगुर्ले /वार्ताहर-
शेतकऱ्यांची वा बागायतदरांची नैसिर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानी होऊ नये. अशा नुकसानीच्यावेळी त्यांना विमा कंपनीकडून भरपाई मिळावी. यासाठी सन 2020 साली प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत आंबा फळ बागेचा उतरविलेला विम्यासाठी जेवढे पैसे भरले होते. शासनाच्या कोणत्याही निकषानुसार नुकसान भरपाई दिली गेली तरी निदान विम्यासाठी भरणा केलेली रक्कम हि विमा कंपनीला निश्चीतच द्यायला हवेत. पण तेवढेही पैसे शेतकऱ्याला न मिळण्याचा प्रकार वेंगुर्लेत घडला आहे.
दरम्यान सन 2020 ची प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत सहभागी विमा कंपनीची मुजोरी तात्काळ थांबवावी. अशी मागणी शासनाकडे बागायतदार विवेक कुबल यांनी केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांचे नावे वेंगुर्ले तहसिलदार यांचेकडे बागायतदार विवेक कुबल यांनी सादर केलेल्या लेखी निवेदनांत सन 2020 च्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत कॅनरा बँक शाखा वेंगुर्लेमध्ये आंबा फळ बागेचा विमा उतरविलेला होता. त्यावेळी प्रती गुंठा 70 रूपये प्रमाणे माझा 63 गुंठय़ाप्रमाणे 4410/- रूपये + सरकारी हिस्सा 26,460/- मिळून 30,870/- विमा कंपनीकडे वर्ग केले होते. कंपनीने नैसर्गिक नुकसानीपोटी विमीत (संरक्षीत) रक्कम 88,200/- रूपये ठरविली होती. तशीच नुकसानीपोटी हेक्टरी 84,000/- देण्यांत येणार असल्याचे वृत्तपत्रांतून जाहिर झाले होते. त्यानुसार 63 गुंठय़ाचे आपल्याला 56,000/- रूपये मिळणे क्रमप्राप्त होते.
पण विमा कंपनीने आपल्या सोयीप्रमाणे वेंगुर्ले तालुक्यांत वेगवेगळे निकष लावून, वेंगुर्ले शहरातील वादळ नुकसानी निकषांप्रमाणेच आपल्याला फक्त 11,970/- रूपये मंजुर केलेले आहेत. वादळा नुकसान भरपाईचा कुठलाही निकष लावला तरी आपणांस कमीत कमी आपण कंपनीत भरलेला हिस्सा 30,870/- रूपये तरी मिळायलाच पाहिजे होता. नाहीतरी नुकसान नसतानाही संपूर्ण रक्कम प्रत्येक वर्षी विमा कंपनीकडे जमा होते. त्यामुळे नुकसान होऊनही जर तुटपुंजी रक्कम किंवा आम्ही भरलेली रक्कम मिळत नसेल तर जो सरकारी हिस्सा विमा कंपनीत जमा होतो. ती रक्कम आम्हा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. व नंतर आम्ही तुमच्याकडे नुकसानीची कोणतीही मागणी करणार नाही. याची सर्वस्वी जबाबदारी हि राज्य सरकारची असून आम्ही फक्त मधला दुवा म्हणून काम करतो असे उत्तर आम्हांला विमा कंपनीकडून देण्यांत आलेले आहे. त्यामुळे मी तुमच्याकडे हा पत्र व्यवहार करीत आहे. याचा आपण सर्वांगीण विचार करून सरकारशी विनीमय करून कमीत कमी आम्ही भरलेली रक्कम तरी देण्याचा आदेश विमा कंपनीला द्यावी. अशी मागणी असल्याचे या तक्रार अर्जात नमुद केले आहे.