आधार केवायसीला सरकारची मंजुरी : विविध कंपन्यांचा समावेश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अर्थ मंत्रालयाकडून 29 इन्शुरन्स कंपन्या आणि 9 स्टॉकसह सिक्मयुरिटीज संस्थांना केवायसीच्या आधार घेण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना आता ई केवायसी करता येणे शक्मय आहे.
यामुळे केवायसीचा खर्चही कमी होऊ शकतो. सरकारच्या माहितीनुसार लहान आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना याचा लाभ होणार आहे, कारण त्यांना आता कोणत्याही कागदपत्राचे सादरीकरण करावे लागणार नाही. सरकारने या कंपन्यांच्या आधारे गुंतवणूकदार आणि मनी लॉड्रिंगला थांबविण्यासाठी हा पर्याय निवडण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार स्वेइच्छा आणि अन्य कोणीही गुंतवणूकदार पॅन नंबर सादर केल्यास त्याला आधार कार्डची आवश्यकता भासत नसल्याचे म्हटले आहे.
...या कंपन्यांना मान्यता
सरकारने स्टॉक आणि सिक्मयुरिट्ज डिपॉजिटरी लिमिटेड(एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटर सर्व्हिसेस (इंडिया),सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, एनएसडील डेटाबेस मॅनेजमेंट, एनएसर्ट डाटा ऍनालिटिक्स, सीएएमएस इन्वेस्टर सर्व्हिसेस, कम्युटर ऍज मॅनेजमेन्ट सर्व्हिस आणि लिंक इनटाईम प्रायव्हेट 9 स्टॉक आणि सिक्मयुरिटीजशीच्या संस्थाचाही यात समावेश आहे. की ज्याना आधार केवायसीची मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विमा कंपन्यांमध्ये बजाज अलियांज लाईफ इन्शुरन्स, भारती एक्सा लाईफ इन्शुरन्स. आयसीआयसीआय प्रूडेंशियल लाईफ इन्शुरन्स, एचडीएफसी लाईफ, एचडीएफसी ऍग्रो आणि एसबीआय जनरल इन्शरन्सचा समावेश आहे.
मोबाईलचा वापर
मोबाईलचा वापर करुन केवायसीची प्रक्रिया आपल्याला करता येते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात नियमात बदल केले आहेत. यांच्या आधारे ग्राहक आयडेंटिफिकेशन प्रक्रियेला(व्हीसीआयपी) मान्यता दिली जाते. यांच्याकरीता आता बँक किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेत जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.