नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महिलांसाठी विवाह करण्याचे किमान वय 21 करण्याची तरतूद असणारे विधेयक पडताळणीसाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. मंगळावारी ते लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी ते सादर केले. महिला आणि पुरुष यांच्यातील समानतेचा एक महत्वाचा निकष विवाहाचे किमान वय हा आहे. महिलांना त्यांच्या व्यक्तीविकासासाठी पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी त्यांच्या लग्नाचे किमान वय वाढविण्याची सरकारची योजना आहे, असे त्यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर करताना प्रतिपादन केले.
या विधेयकाच्या प्रती केवळ 20 मिनीटे आधी सदस्यांना दिल्याचा आरोप करत काँगेसचे सदस्य अधीर रंजन चौधरी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारने हे विधेयक संमत करताना घाई केल्यास ती मोठी चूक ठरणार आहे. हे विधेयक पुनर्विचारासाठी पाठविण्याचा आग्रह चौधरी यांनी धरला.
वेगवेगळय़ा धर्मांमध्ये विवाहाची वये भिन्न आहेत. सरकारने सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी अन्य काही विरोधी सदस्यांनी केली. हे विधेयक मूलभूत अधिकारांविरोधात आहे असा आरोप काही सदस्यांनी केला. कायदा आयोगालाही या विधेयकासंबंधी शंका आहेत, असे काही सदस्यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय
लोकसभेत काही काळ चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक संसदीय समितीकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात येत आहे, असे सरकारी पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले. समितीचा अहवाल आल्यानंतर ते पुढच्या अधिवेशनात पुन्हा संसदेत सादर होण्याची शक्यता राजकीय तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.