प्रतिनिधी/ बेळगाव
कोरोना रोगाचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आली. सार्वजनिक ठिकाणी त्यासाठी एसओपी (मानक) कार्यप्रणाली लागू करण्यात आली. त्याचे सर्वच क्षेत्रांतून स्वागत करण्यात आले. मात्र, न्यायालयाच्या परिसरात एकाला एक न्याय व दुसऱयाला दुसरा न्याय असा प्रकार दिसू लागला आहे. अशिलांना स्वॅब तपासणी सक्तीची करण्यात आली आहे. मात्र, आरोग्य विभागाकडे तत्परता नसल्यामुळे ही स्वॅब तपासणी अशिलांना डोकेदुखीची ठरू लागली असून उच्च न्यायालयाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा आणि आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी पक्षकार करत आहेत.
स्वॅब तपासणीसाठी हॉस्पिटलच्या चकरा, त्यानंतर खटल्यासाठी न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागत असल्यामुळे या चकरांमध्येच पक्षकार घुटमळू लागले आहेत. स्वॅब तपासणीचा अहवाल मिळाल्यानंतर पक्षकार न्यायालयात जात आहेत. त्या ठिकाणी पुन्हा दोन दिवसांनंतर तारीख पडली की पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये स्वॅब तपासणीसाठी जावे लागत आहे. त्यामुळे नोकरी-व्यवसाय सोडूनच या खटल्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पक्षकार व साक्षीदारांची स्वॅब तपासणी करण्यात येत आहे. मात्र, न्यायालयीन कर्मचाऱयांची तपासणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यांना एसओपी लागू नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
न्यायालयात हजर राहायचे असेल तर 48 तासातील स्वॅब तपासणीचा अहवाल लागतो. त्यासाठी प्रत्येक वेळी हॉस्पिटलकडे जावे लागत आहे. वारंवार हॉस्पिटलला गेल्यामुळे तेथील कर्मचाऱयांची बोलणीही खावी लागत आहेत. कारण नसताना स्वॅब तपासणीसाठी ताटकळत थांबावे लागत आहे. हॉस्पिटलला वारंवार गेल्यामुळे कोरोनाची लागणदेखील होऊ शकते. त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. नाकातून स्वॅब घेतल्यामुळे इजाही होत आहे. त्यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
केवळ पक्षकारांचीच स्वॅब तपासणी का?
महत्त्वाचे म्हणजे केवळ पक्षकारांचीच स्वॅब तपासणी का? हे गूढ आहे. कर्मचारी बाहेर फिरत नाहीत काय? अनेक कर्मचाऱयांनाही यापूर्वी कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे तेदेखील सुरक्षित नाहीत. बेळगाव न्यायालयाच्या सर्वच इमारती भव्य आहेत. त्यामुळे सोशल डिस्टन्स ठेवण्यामध्ये कोणतीच अडचण येत नाही. न्यायाधीश सुरक्षित ठिकाणी आहेत. त्यामुळे केवळ पक्षकारांना वेठीस धरणे योग्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
न्यायालयामध्ये कोणताच खटला लवकर निकाली लागत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पक्षकारांना न्यायालयाच्या पायऱया झिजवाव्या लागत आहेत. यातच कोरोनाचे कारण पुढे करून पुन्हा त्यामध्ये विलंब करण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे. सध्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून न्याय-निवाडा सुरू आहे. त्यामुळे खटल्याची गोपनियता अबाधित राहू शकते का? या प्रकारामुळे विरोधी पक्ष सावध होऊ शकतो. याचबरोबर इंटरनेटची समस्याही निर्माण होत आहे. त्यामुळे व्यत्यय येत आहे.
अशिलांना स्वॅबचा अहवाल देताना अस्पृश्यतेची वागणूक देण्यात येत आहे. अशिलांनी कागदपत्रे दिल्यानंतर ती कागदपत्रे तशीच एका कपाटामध्ये ठेवण्यात येतात. हातात मोजे असतानाही अशा प्रकारे कागद तसेच ठेवण्यात येत आहेत. त्यामुळे खटल्याला विलंब लागत आहे. न्यायालयात कोरोनाचा बाऊ केल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. वास्तविक न्यायालयाची प्रत्येक इमारत प्रशस्त आहे. प्रत्येकांनी मास्क आणि हातमोजे घालून सुरक्षित अंतर ठेवले तर काम सुरळीतपणे चालू शकते, पण त्याबाबत गांभीर्य घेण्यात येत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
अशिलांना पार्किंग करण्यास निर्बंध
न्यायालयाच्या आवारात अशिलांना पार्किंग करण्यास निर्बंध घालण्यात येत आहे. वयोवृद्ध असलेले पक्षकार न्यायालयात जाणार कसे? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. लॉकडाऊनमुळे देशाची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. असे असतानाही सरकारी कर्मचाऱयांना पूर्ण वेतन देण्यात येत आहे. मात्र, गरीब जनतेला दोन वेळेचे अन्न मिळणे कठीण झाले आहे. तेव्हा याचा कुठेतरी विचार करून न्यायालयीन कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे.
सध्याच्या न्यायालयीन कामकाजावरून एकाला एक न्याय तर दुसऱयाला दुसरा न्याय असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीवरून इंग्रजांचा काळ साऱयांनाच आठवू लागला आहे. तेव्हा उच्च न्यायालयाने याबाबत योग्य निर्णय घेऊन ज्या जाचक अटी आहेत त्या रद्द करून पूर्ण क्षमतेने न्यायालयीन कामकाज सुरू करून सर्वसामान्य जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे. याकडे सरकारनेही लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.