विनाअनुदानित शिक्षकांचे मोर्चाने जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन : वेतनासह सरकारी सुविधा देण्याची केली मागणी
प्रतिनिधी / बेळगाव
जिल्हय़ातील 1995 पासून सुरू झालेल्या शाळांना सरकारने अनुदान द्यावे, पूर्वीपासून शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून काम करणाऱया शिक्षकांनाच नोकरीत सामावून घेण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, आरटीई नियमाप्रमाणे शाळांना फी घेण्यास मुभा द्यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्यावतीने मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले.
जिल्हय़ामध्ये अनेक शाळा विनाअनुदानित आहेत. 1995 पासून सुरू झालेल्या शाळांना सरकारने अनुदान दिले नाही. त्यामुळे या शाळेतील शिक्षक वेतनापासून तसेच सरकारी सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तेव्हा त्या सर्व शाळांना अनुदान द्यावे ही प्रमुख मागणी निवेदनात करण्यात आली. शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक सेवा बजावत आहेत. मात्र, सरकारच्या विविध नियमांमुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. तेव्हा पूर्वीपासून शिक्षण देणाऱया या शिक्षकांनाच नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
विनाअनुदानित शाळांमधील शुल्कामध्ये 30 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम शिक्षकांवर होताना दिसत आहे. आरटीई नियमाप्रमाणे ज्या शाळा फी घेत आहेत, त्यांना तितकीच फी घेण्यास मुभा द्यावी. त्यामध्ये कोणतीही कपात करू नये. अन्यथा, त्याचा फटका शिक्षकांनाच बसणार आहे. यासह इतर मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी महिला विभागप्रमुख नवीना शेट्टीगार, जनरल सेपेटरी उमेश कुलकर्णी, सहसचिव वामन कुलकर्णी, उपाध्यक्ष प्रिया सायनेकर, सचिव सरस्वती देसाई यांच्यासह शेकडो शिक्षक उपस्थित होते. अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक दुडगुंटी यांना निवेदन देण्यात आले.