ऑनलाईन टीम / पुणे :
वीजक्षेत्रातील देशव्यापी संभाव्य बदलांमध्ये जनतेच्या महावितरण कंपनीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक स्थिरता अत्यंत महत्वाची आहे. परिस्थिती प्रतिकूल असली तरी नेहमीप्रमाणे वीजग्राहकांच्या सहकार्याने महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी एकजुटीने सध्याच्या बिकट आर्थिक संकटावर निश्चितपणे मात करतील असा विश्वास एमएसईबी सुत्रधारी कंपनीचे सल्लागार श्री. उत्तमराव झाल्टे यांनी व्यक्त केला.
यावेळी उत्तमराव झाल्टे म्हणाले, की गेल्या एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत महावितरणचा दरमहा 1300 कोटींचा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे वसुली कमी आणि त्या तुलनेत वीजखरेदी, देखभाल व दुरुस्ती खर्च, कर्ज हप्ते, कंत्राटदारांची देयके व इतर देणी अधिक आहेत. परिणामी सद्यस्थितीत 15790 कोटी रुपयांची महसुली तुट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी वसुलीशिवाय अन्य पर्याय नाही. ही परिस्थिती समजून सांगण्यासाठी वरिष्ठांसह सर्वांनी वीजग्राहकांशी अधिकाधिक संवाद साधावा. ग्राहकांच्या विविध तक्रारींचे किंवा शंकांचे तात्काळ समाधान करावे असे आवाहन त्यांनी केले. वीजक्षेत्रातील संभाव्य बदल हे सरकारी कंपनी असलेल्या महावितरणसाठी प्रतिकूल ठरणार असल्याचे सध्या चित्र आहे. त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक संकटाला इष्टापत्ती मानून प्रत्येक कर्मचाऱ्याने सकारात्मक आत्मपरिक्षण करावे आणि महसुलवाढ, तत्पर ग्राहकसेवेसाठी स्थानिक पातळीवर जे जे करणे शक्य आहे ते प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणावे असे आवाहन देखील झाल्टे यांनी केले.
पुणे प्रादेशिक संचालक (प्र.) अंकुश नाळे म्हणाले, आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांचे विश्लेषण करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे चालू व थकीत वीजबिलांसोबतच ज्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडित आहे त्यांच्याकडील थकबाकी वसुलीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वीजबिलांबाबत संभ्रम, शंका तसेच तक्रार निवारणाचे काम प्राधान्याने करण्याचे निर्देश सर्व कार्यालयांना देण्यात आल्याचे नाळे यांनी सांगितले.
राज्याच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण 2020ची अंमलबजावणी अत्यंत प्रभावीपणे व नियोजनपूर्वक करावी असे आवाहन मुख्य अभियंता (देयके व महसूल) धनंजय औंढेकर यांनी यावेळी केले. या धोरणाची थेट ग्रामपंचायत स्तरावर जाऊन माहिती देण्यात यावी. कृषिपंपाची नवीन वीजजोडणी, कृषी वीजबिलांची थकबाकीमुक्ती, ग्रामपंचायत व सहकारी संस्थांना वसुलीच्या माध्यमातून प्रोत्साहनपर रक्कम आणि वीजबिल वसुलीतून स्थानिक वीज यंत्रणेचा विकास आदींसाठी हे धोरण अतिशय महत्वाचे आहे असे औंढेकर यांनी सांगितले. यावेळी पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील वरिष्ठ अभियंते व अधिकारी उपस्थित होते.