कृषी पंपाचे थकीत वीजबील कारखान्यांकडून ऊसबिलातून कपात केली जाणार
विजय जाधव/ गोडोली
शेतकऱयांच्या कृषी वीज पंपाचे थकीत बील वसुली करण्यासाठी महावितरणने नवा फंडा काढला आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी धोरण 2020 चा फायदा करून घेण्यासाठी साखर आयुक्तांना हाताशी धरून थकबाकी मुक्त होण्याचा महावितरणने डाव आखला आहे. साखर कारखान्यांनी शेतकऱयांच्या ऊस बिलातून वीज बील देयक वसुलीसाठी 10 टक्के कमिशनचे आमिष दाखवले असून याची साखर आयुक्तांना जणू ‘सुपारी’ दिली आहे. तसा पत्रव्यवहार पुणे विभागातील सर्व साखर कारखान्यांना झाला आहे. सध्या ऊस दरासाठी शेतकऱयांनी हातात दांडके घेतले असतानाच आता साखर आयुक्तांनी कृषी पंपाच्या वीज बिलाच्या वसुलीची सुपारी घेतल्याने पुन्हा नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.
कोरोनाच्या काळापासून शेतकऱयांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत असताना ऐन दिवाळीत महावितरणच्या नावाखाली साखर आयुक्तांकडून लवकरच मोठा शॉक दिला जाणार आहे. महावितरणने सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्हय़ातील सहकारी, खाजगी कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱयांच्या कृषी पंपाच्या वीज देयक वसूली ऊस बिलातून करून द्या, असे साकडे पुण्याच्या साखर आयुक्तांना घातले आहे. यासाठी पुणे विभागातील तब्बल 90 हून अधिक साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांची महावितरणच्या अधिकाऱयांशी नुकतीच ऑनलाईन बैठक पार पडली आहे. शेतकऱयांना महावितरणच्या वीज बिलाचा शॉक आता साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यामार्फत ऊस बिलातून मार्च 2022 पर्यंत वसुली करून दिला जाणार असल्याने त्याविरोधात शेतकरी आक्रमक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या पथदिव्यांच्या वीज बील थकबाकी वसुलीसाठी राज्यभरात ग्रामपंचायतींना अडचणीत आणले असताना आता महावितरणकडून नवा डाव खेळला आहे. यात शेतकऱयांच्या कृषीपंपाच्या वीज वसुलीसाठी थेट साखर आयुक्तांकडे मदतीसाठी धाव घेतली आहे. सामान्य शेतकऱयांच्या प्रश्नांना बगल देणाऱया याच पुणे विभागाच्या साखर आयुक्तांनी महावितरणाच्या प्रस्तावासाठी तत्काळ प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्हय़ातील सहकारी, खाजगी कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांची शुक्रवारी 29 रोजी दुपारी 4 वाजता ऑनलाईन बैठक घेतली. यात विभागातील पाच ही जिल्हय़ातील तब्बल 90 हून अधिक साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी नाडे यांनी थकबाकीमुळे महावितरणची कैफियत सांगून वसूलीसाठी कारखान्यांना 10 टक्के कमिशन देण्याचे आमिष दाखवले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत शेकतऱयांच्या संमतीशिवाय अशी वसूली देता येणार नाही, बिगर सभासदांच्या बिलातून वसूली कशी देणार, या निर्णयाविरोधात शेतकरी आक्रमक झाल्यानंतर कारखान्यांचे थेट नुकसान होईल, न्यायालयात कोणी दाद मागितल्यास त्याचा नाहक खर्च कारखान्यांना करावा लागणार आहे, अशा अनेक अडचणी काही कारखान्यांच्या कार्यकारी अधिकाऱयांनी यावेळी निर्दशनास आणल्या. मात्र शासनाचे धोरण समोर करून महावितरणच्या अधिकाऱयांनी मार्च 2022 अखेर कृषी पंपाच्या थकबाकी मुक्त होण्यासाठी साखर आयुक्तांना दिलेल्या सुपारीमुळे शेतकऱयांच्या संमतीशिवाय ऊस बिलातून कपात होणार की त्याला प्रखर विरोध होणार हे लवकरच दिसेल.