प्रश्नांबाबत चर्चा निष्फळ : जिल्हा अध्यक्ष आनंद लाड यांची माहिती
वार्ताहर / कुडाळ:
वीज कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत परिपत्रकाची आजतागायत अंमलबजावणी होत नाही. कंत्राटदारांवर कारवाई केली जात नाही. मागील दहा ते पंधरा वर्षे कार्यरत असलेल्यांना कामावर ठेवू शकत नाही, यावरही शासन ठाम राहिले. कामगारांच्या शाश्वत रोजगाराबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन देऊ शकत नाही. अशाप्रकारे महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यांशी झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने आंदोलनाच्या चौथ्या टप्प्यात सात जुलैपासून राज्यव्यापी ‘काम बंद’चा इशारा दिला आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष आनंद लाड यांनी दिली.
प्रलंबित प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने चार टप्प्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. तीन टप्प्यात आंदोलन पूर्ण झाले असून त्यांच्या प्रश्नांबाबत महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपनी व्यवस्थापनाच्यावतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संघटनेच्या पदाधिकाऱयांशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेमध्ये महावितरण कंपनीच्यावतीने संचालक मानव संसाधन पवनकुमार गंजू आणि औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके व ललित गायकवाड, महापारेषण कंपनीचे संचालक मानव संसाधन सुगत गमरे व औद्योगिक संबंध अधिकारी अनंत पाटील, महानिर्मिती कंपनीचे संचालक मानव संसाधन श्री. मंता उपस्थित होते, तर संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष नीलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे आदी उपस्थित होते.
महानिर्मिती कंपनीतील कार्यालयीन व कारखान्यातील अशा सर्व कामगारांना वीस टक्के पगारवाढ ही जून महिन्याच्या वेतनातून दिली जाणार असून वाढ लागू झाल्याच्या तारखेपासून फरकाची रक्कमही टप्प्याटप्प्यात दिली जाणार आहे, असे मान्य करण्यात आले .
महापारेषण कंपनीत कंत्राटदारांकडून वेतनात होत असलेल्या आर्थिक हेराफेरीच्या तक्रारी पाहता याबाबत नवीन सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून लवकरच या माध्यमातून सर्व कामगारांना पगार दिला जाणार आहे. त्यामुळे पीएफ व ईएसआय वेतनामध्ये आता कोणतीही गडबड होणार नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले.
महावितरण कंपनीच्यावतीने मागील अनेक आंदोलनामध्ये ज्या-ज्या चर्चा झाल्या, त्याची आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही. परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नाही. कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही आणि आता सात हजार पदांची भरती झाल्यानंतर मागील दहा ते पंधरा वर्षे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना आम्ही कामावर ठेवू शकणार नाही, यावर प्रशासन ठाम राहिले. सात हजार कंत्राटी कामगारांच्या जॉब सिक्मयुरिटीबाबत तसेच त्यांना सामावून घेणे, आरक्षण देणे, याबाबत सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईल, असे हे निर्णय आमच्या हाती नाही, असे सांगून शाश्वत रोजगाराबाबत प्रशासन कोणतेही ठोस आश्वासन न देऊ शकल्याने ही चर्चा निष्फळ ठरली आहे. सात जुलैपासून राज्यभरातील सर्व कामगार ‘काम बंद’ आंदोलन करणार आहेत.
तिन्ही कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांनी या आंदोलनात मोठय़ा संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्य संघटनेच्यावतीने करण्यात आले आहे, असे लाड यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.