जवळपास 20 राज्यांचा समावेश शक्य
नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या एका योजनेअंतर्गत वीज क्षेत्रासाठी अतिरिक्त कर्ज प्राप्त करण्यासाठी कमीत कमी 20 राज्यांनी सकारात्मक कल दर्शवला आहे. सदर योजनेच्या माध्यमातून फक्त आंध्र प्रदेश 2,100 कोटी रुपये उभारण्यात यशस्वी झाले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जून 2021 मध्ये राज्यांसाठी 80,000 कोटी रुपयाच्या अतिरिक्त कर्जास मान्यता देण्यासाठीची योजना कार्यान्वीत केली. वीज मंत्रालयासाठी आरईसी लिमिटेड ही नोडल एजन्सीच्या रुपात काम करत आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर आंध्रसोबतच आता मणिपूर आणि राजस्थान या राज्यांचे अर्ज येण्याची शक्यता आहे. बाकी राज्यांकडूनही आपले प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.