केंद्र सरकारने उचलले ऐतिहासिक पाऊल : वीजजोडणीसाठी ऑनलाईन अर्ज, कालमर्यादा निश्चित
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने पहिल्यांदाच वीज ग्राहकांना अनेक अधिकार प्रदान करत त्यांच्या सुविधेसाठी काही नियमही तयार केले आहेत. हे नियम वीज ग्राहकांना अधिक बळकट करतील. देशभरात सरकारी असो किंवा खासगी कंपनी वितरणामध्ये त्यांची मक्तेदारी असल्याने ग्राहकांकडे दुसरा पर्यायच नव्हता. अशा स्थितीत ग्राहकांसाठी काही अधिकार निश्चित करून ते लागू करण्याची एक व्यवस्था तयार करण्याची आवश्यकता आहे. निर्धारित वेळेत काम पूर्ण न करणाऱया अधिकाऱयांवर कारवाईची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी सोमवारी केली आहे.
नव्या नियमांच्या अंतर्गत ग्राहकाच्या मागणीनुसार वीजपुरवठा करणे हे वितरकाचे कर्तव्य आहे. तसेच सर्व मापदंडांची पूर्तता करून वीज उपलब्ध व्हावी असा ग्राहकाचा अधिकार आहे. नव्या नियमानुसार विजेशी संबंधित कामे पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात आली आहेत. याच्या अंतर्गत ग्राहकांना ऑनलाईन अर्जाचा पर्याय मिळणार आहे. म्हणजेच वीजजोडणीसाठी कार्यालयाच्या फेऱया माराव्या लागणार नाहीत. वीजजोडणी महानगरात 7 दिवसांमध्ये तर उर्वरित नगरपालिकांमध्ये 15 दिवसांमध्ये द्यावी लागणार आहे. तर ग्रामीण भागात 30 दिवसांत नवी जोडणी द्यावी लागणार आहे.
मीटरशिवाय जोडणी नाही
मीटरशिवाय कुठलीच जोडणी केली जाणार नसल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तर मीटरही स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर असेल किंवा प्री-पेमेंट मीटर असणार आहे. या नियमामुळे ग्राहकांना रिचार्जची सुविधा प्राप्त होणार आहे. मीटरचे परीक्षण, त्यातील त्रुटी, जळाल्यास किंवा चोरीच्या स्थितीकरताही तरतुदी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांसाठीचे दर आणि देयकातही पारदर्शकता असणार आहे. याचबरोबर ग्राहकांना ऑनलाईन रक्कम भरण्याचा पर्यायही मिळणार आहे.
कॉल सेंटरची सुविधा
ग्राहकांच्या सुविधेसाठी ग्राहक सेवा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. इंटरनेटचा वापर न करता येणाऱया लोकांच्या सुविधेसाठी हे कॉल सेंटर उपयुक्त ठरणार आहे. तर ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी ग्रिव्हियन्स रीड्रेसल फोरमची स्थापना होणार आहे. याचबरोबर किती काळात तक्रारींची सोडवणूक करावी हे देखील निश्चित केले जाणार आहे.