प्राप्ती पोर्टलकडून माहिती सादर : उत्पादक-वितरक कंपन्यांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी पोर्टल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वीज वितरण करणाऱया वीज उत्पादक कंपन्यांची (डिस्कॉम) असलेली थकबाकी ही मागील वर्षाच्या नोव्हेंबरमध्ये 35 टक्क्यांनी वधारुन 1.41 लाख कोटी रुपयांवर राहिली आहे. जी 2019 च्या समान कालावधीमध्ये 1.04 लाख कोटी रुपये होती. नोव्हेंबरमध्ये प्राप्ती पोर्टलकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हे आकडे दिलेले आहेत. सदरचे पोर्टल हे मे 2018 मध्ये वीज कंपन्या आणि वितरण कंपन्यांच्या खरेदी विक्रीत पारदर्शकता यावी यासाठी लाँच केले होते.
वीज उत्पादक कंपन्यांकडून 45 दिवसांचा ग्रेस कालावधी सोडून नोव्हेंबरमध्ये 1.29 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. जी 2019 मध्ये 93.21 हजार कोटी रुपये होती. जास्तीत जास्त अशा प्रकरणामध्ये कंपन्यांकडून 45 दिवसांच्या ग्रेस कालावधीनंतर पीनल इंटरेस्ट शुल्क आकारला जातो. पोर्टलच्या आधारे मागील नोव्हेंबरमध्ये महिन्यांच्या आधारे ही वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या अगोदर ऑक्टोबरमध्ये वीज कंपन्यांची थकबाकी 1.26 लाख कोटी रुपये होती.
प्रमुख राज्यांमधील वितरण कंपन्यांची थकबाकी
थकबाकीच्या प्रकरणामध्ये प्रामुख्याने सर्वाधिक राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा आणि तामिळनाडू या राज्यांचा वाटा अधिक राहिला असल्याचे सांगण्यात येते.