12 मे 2020 रोजी पंतप्रधानानी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर 20 लाख कोटी रु.चे पॅकेज जाहीर केले आहे. .या पॅकेजचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो याचे चिंतन महत्त्वाचे आहे. कोविड-19 चा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहे, या संबंधीचे चिंतन अनेक बेबीनारच्या माध्यमातून झालेले आहे. पहिल्या 21 दिवसामध्ये अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन मूल्य रु. 32,000 कोटीनी घटलेले आहे. आतापर्यंत सुमारे 8.5 लाख कोटीचे नुकसान झालेले आहे. जागतिक पातळीवर 2020-21 या एका वर्षात 8.5 ट्रिलियन डॉलरचे उत्पादन घटलेले आहे. गेल्या चार वर्षातील उत्पादन एका वर्षात खाऊन टाकले आहे. शिवाय 3.2…नी जगाचा वृद्धीदर आकुंचित होणार आहे.
आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या दोन आघाडीवर सरकार प्रयत्न करीत आहे. कोविड-19 वर लस निघेपर्यंत त्याचा फैलाव वाढतच जाणार आहे. कोविड-19 चे संकट आणखी 2-3 वर्षे प्रभावित राहू शकते त्यावर लस निघाल्यास वेळेवर संकटातून मुक्त होऊ. अर्थव्यवस्थेची पुनःस्थापना आणि आरोग्याच्या पातळीवर सरकार कार्य करीत राहावे लागणार आहे. आता 20 लाख कोटी कशावर खर्च करणे उचित ठरेल यावर चिंतन महत्त्वाचे आहे. तरलता अबाधित ठेवता आली पाहिजे. किंमत पातळी नियंत्रित असली पाहिजे. वार्षिक वृद्धीदर एक टक्क्मयावर सीमित करावयाचे असल्यास पारंपरिक धोरणानुसार बचत वृद्धीदर आणि भांडवल उत्पादन प्रमाणे समान असले पाहिजेत. तरलता वाढवून बचत-गुंतवणुकीचे गणित निर्धारित करता आले पाहिजे. श्रमप्रधान उद्योगधंद्यांना प्राधान्य देणे हितावह आहे. महालनोबिस प्रारूपाचा काहीच उपयोग होणार नाही. श्रमप्रधान नीतीमुळे रोजगार वाढतो. आर्थिक वृद्धीदर आणि रोजगार वृद्धी यातील सहसंबंध धनात्मक असतो हे ओकूनच्या नियमामध्ये स्पष्ट केले असले तरी भारतामध्ये न्यून वेतनाची समस्या प्रबळ आहे. सरासरी 8 ते 10 हजारपर्यंतच वेतन दिले जाते. शिवाय रोजगार वाढ आणि आर्थिक अभिवृद्धी यांच्यातील सहसंबंध धनात्मक नाही.
आरोग्याच्या दृष्टीने प्रयत्न महत्त्वाचे आहेतच. आरोग्य सेवेवर होणारा खर्च हा अनुत्पादक असला तरी तो आवश्यक बनला आहे. कोविड-19 वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायम स्वरूपी लस उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्याच्या संशोधनावर जगभर खर्च केले जात आहेत. अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याच्या दृष्टीने तत्पर आणि सामर्थ्यशाली गुंतवणूक होणे अगत्याचे असते. स्थलांतरित कामगारांच्या प्रवासी वृत्ती अल्पकालीन असंतुलन निर्माण होणे साहजिक आहे, पण त्यांना स्थानिक रोजगार देण्याची व्यवस्था मात्र करावी लागेल. सुमारे 6.60 लाख स्थलांतरित कामगारांचे जीवन आणि जगणे सुलभ झाले पाहिजेत. त्यांच्या रोजीरोटीची व्यवस्था करता आली पाहिजे.
क्षेत्रनिहाय नियोजन महत्त्वाचे आहे. ऊर्जा उत्पादनाला पुरेशी मागणी नाही. कारण सध्या उद्योगधंदे बंद स्थितीत आहेत. त्या क्षेत्राचा वृद्धीदर वाढविण्यासाठी छोटे व लघु-उद्योग वृद्धिंगत झाले पाहिजेत. त्यांना आदाने व वित्तपुरवठा सुलभ झाला पाहिजे. तो या पॅकेजमधून केला जाणार आहे. कारखानदारी क्षेत्र सध्या बंद आहे. त्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित आदाने क्षेत्र व रोजगार घटलेला आहे. याला बढावा देण्यासाठी टप्प्या-टप्प्यातून विकास साधला पाहिजे. ई-कॉमर्सची स्थिती बंदच आहे. त्याचा विस्तार झाला पाहिजे. या क्षेत्रातील विश्वास आणि तत्परता वृद्धिंगत झाल्या पाहिजेत.
शेती व अन्न उद्योगांचा विस्तार आणि वृद्धी मूलभूत आहे. शेतमालाची निर्यात खूप फायद्याची आहे. कारण सध्या डॉलरचे मूल्य वाढलेले (रु. 76) आहे. आयात महाग होत आहे. देशांतर्गत शेतमालाची खरेदी-विक्रीमध्ये सुलभता आली पाहिजे. विशेषतः दलालामार्फत होणारी पिळवणूक शासनच थांबवू शकते. कमी दरात शेतमाल खरेदी करून, तो उच्च किमतीला ग्राहकांना विकण्याची प्रक्रिया कोविड-19 च्या काळात घडली आहे. शेतकऱयांच्या उत्पादक कंपन्या आणि अन्नपदार्थ, शेतमाल व बचत गटाने तयार केलेल्या वस्तुंची घरपोच विक्री सेवा निर्माण करण्यासाठी अग्रेगेटर कंपनी स्थापन करून ग्राहकापर्यंत थेट शेतमालाची पोहोच होऊ शकते. त्यासाठी कार्यक्षम व विश्वासाची वाहतूक व्यवस्था निर्माण करता आली पाहिजे. सध्या हे कार्य मर्यादित पातळीवर चालू आहे. त्याला एकसंध रूप देण्यासाठी अग्रेगेटर कंपन्यांची स्थापना आवश्यक आहे. यामुळे शेतकरी व ग्राहक यांचे थेट संबंध प्रस्थापित होतील आणि शेतकऱयांना त्यांच्या घामाला चार पैसे मिळतील. पणन व्यवस्था पूर्णतः बदलण्याच्या उंबरठय़ावर आली आहे. याचा फायदा शासनाने करून घेतला पाहिजे. विकास कामे व संरक्षण खर्च हे पुढे ढकलले गेले आहेत. त्यावरील तरतूद सध्या स्थगित आहे. महाराष्ट्राने 67 टक्के खर्चाला कात्री लावली आहे. अनेक राज्यांची अशीच स्थिती आहे. वाहतूक व्यवस्था काही मर्यादेत सुरू केली गेली पाहिजे. बांधकाम क्षेत्राचा विस्तारामुळे कामगारांना रोजगार मिळू शकतो. सूक्ष्म स्तरावरचे उद्योग, कौशल्य आणि निर्मिती क्षेत्रावर भर देणे आवश्यक आहे.
जीवन आणि जगणे या द्वंद्वापैकी केंद्र सरकारने सुरुवातीला जीवन दृष्टिकोन समोर ठेवलेला होता. 24 मार्च रोजच्या भाषणामध्ये पंतप्रधानांनी ‘जान है तो जहान है’ याचा उल्लेख केलेला होता. 11 एप्रिलच्या भाषणामध्ये ‘जान भी जहान है’ चा उल्लेख केला. 11 मे रोजच्या व्याख्यानामध्ये ‘जानसे लेकर जग तक’ याची घोषणा केली. 12 मे च्या व्याख्यानात आत्मनिर्भरतेची घोषणा केली. विनिमय व सेवा क्षेत्राचा विस्तार आत्मनिर्धारतेमुळे सीमित होतो. 26 मार्च रोजी 1.7 लाख कोटीची गरीब कल्याण योजना जाहीर केली. यामध्ये रेशन कार्डधारकांना धान्य व कॅश ट्रान्सफरची तरतूद केलेली होती. उज्ज्वल योजनेंतर्गत तीन महिन्यासाठी फुकट गॅस सिलिंडर पुरविण्याची घोषणा झाली. याचा 80 दशलक्ष लोकांना फायदा होईल. किसान सम्मान योजनेंतर्गत रु. 2000 कॅश ट्रान्सफर केले गेले. साधारणतः दरमहा 15,000 रु. पगार असणाऱया कामगारांना पी.एफ. हिस्सा दोन्ही बाजूनी सरकारनेच भरण्याची घोषणा केली. रिझर्व्ह बँकेने 3.74 लाख कोटीची तरलता वाढविली. नाबार्डला 50,000 कोटी दिले. या दरम्यान जागतिक बँकेने एक अब्ज डॉलरची मदत केली. तसेच आशिया डेव्हलपमेंट बँकेने 10,500 कोटी डॉलरची मदत जाहीर केली. 3 एप्रिल रोजी 17,287 कोटी राज्यांना दिले. राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापनावर 11,092 कोटीची मदत जाहीर केली. आणि 12 मे रोजी 20 लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर झाले. त्यामुळे आरोग्याचे संकट व आर्थिक संकटावर मात करण्याचा डावपेच केंद्र सरकारने दिलेला आहे. तरलता, रोजगारवृद्धी आणि आर्थिक देवाणघेवाणीमुळे उलाढाली वाढतील आणि देशाचा अपेक्षित आर्थिक अभिवृद्धी साध्य करता येईल.
डॉ. वसंतराव जुगळे :9422040684