मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी घट शक्य
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
प्रत्यक्ष कराच्या वसुलीमध्ये गेल्या 20 वर्षांमध्ये प्रथमच घट झाली असून, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या कराच्या माध्यमातून सरकारला मिळणाऱया महसूल 10 टक्क्यांनी कमी होईल, असा अंदाज शुक्रवारी सूत्रांनी व्यक्त केला. जागतिक पातळीवर अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मरगळीमुळे मागील वर्षी केंद्र सरकारने कंपनी करामध्ये कपात केली होती. यापाठोपाठ प्रत्यक्ष करातही घसरण होणार असल्याने हा केंद्र सरकारसाठी मोठा ‘आर्थिक’ झटका मानला जात आहे.
प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या माहितीनुसार, यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर आणि कंपनी कराच्या वसुलीमध्ये घट होणार आहे. ती गेल्या दोन दशकांमधील सर्वाधिक असणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करातून सरकारच्या तिजोरीत सुमारे 13.5 लाख कोटी रुपयांची भर पडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तो 17 टक्के अधिक होता. मागणी आणि विक्रीमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे कंपन्यांच्या व्यवसायावर प्रभाव पडला आहे. त्यामुळेच गुंतवणुकीसह कामगार कपात धोरण कंपन्यांनी राबवले आहे, त्यामुळे यावर्षी प्रत्यक्ष करात घट होणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
23 जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष करातून 7.3 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही आकडेवारी साडेपाच टक्क्यांनी कमी आहे. मागील तीन वर्षांची आकडेवारी पाहता कंपन्यांकडून पहिल्या तिमाहीत सुरुवातीलाच कर घेतला जातो. यानंतर अंतिम तिमाहीमध्ये 30 ते 35 टक्केच प्रत्यक्ष कर मिळत असल्याचे चित्र आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करातून 11. 5 लाख कोटी रुपयांहून कमी रक्कम जमा होईल, असा अंदाजही सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
सरकारची होणार कसरत
कंपन्याचे उत्पन्न आणि गुंतवणूक वाढावी म्हणून सरकारने मागील वर्षी कंपनी करामध्ये कपात केली होती. त्यामुळेही प्रत्यक्ष करामध्ये घट झाली आहे. सरकारच्या वार्षिक महसुलात प्रत्यक्ष कराचा वाटा हा 80 टक्के असतो. यंदा यामध्ये घट होणार असल्याने सरकारला खर्च पेलण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.