वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वृत्त संकेतस्थळ आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससमवेत अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर चालणाऱया सामग्रीवरून चर्चा सुरू आहे. याचदरम्यान केंद्र सरकार डिजिटल माध्यमांसाठी कायदा आणण्याचा विचार करत आहे. या कायद्याद्वारे ओटीटी आणि वृत्त संकेतस्थळांना स्वतःसाठी नियम तयार करण्याची अनुमती मिळणार आहे. सद्यस्थितीत डिजिटल माध्यमांना नियंत्रित करण्याची कुठलीच व्यवस्था नाही. याचमुळे बनावट वृत्त, प्रौढ सामग्रीसह अनेक मुद्दय़ांवर वाद निर्माण होत असतो.
डिजिटल माध्यमांसाठी आणल्या जाणाऱया नव्या कायद्यात स्वयंनियंत्रणाची व्यवस्था असेल. देशात सध्या किमान 40 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स सुरू आहेत. यात नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम आणि हॉटस्टार यासारखी दिग्गज नावेही सामील आहेत. भारतात ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सची उलाढाल 1 हजार कोटी रुपयांच्या नजीक पोहोचली आहे.
नव्या कायद्यांतर्गत डिजिटल माध्यमे स्वतःला नियंत्रित करू शकतील. मुद्रित माध्यमांकडे प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे. चित्रपटांकडे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आहे, तर टीव्ही वाहिन्या एका कायद्यांतर्गत काम करतात. आतापर्यंत नियामकीय कक्षेबाहेर राहिलेल्या डिजिटल माध्यमांकडेही तक्रारींच्या निवारणासाठी एक कायदा असेल, अशी माहिती अधिकाऱयाने दिली आहे. प्रस्तावित कायद्याद्वारे क्षेत्राचे स्वातंत्र्य हिरावले जाणार नाही. तर ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियासोबत काम करत आहेत.