प्रतिज्ञापत्रासाठी 4 आठवडय़ांची मुदत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर वृद्धांना मास्क आणि सॅनिटायजर उपलब्ध करविण्यात यावे अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर न केलेल्या राज्यांना आणखीन 4 आठवडय़ांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिली आहे.
न्यायाधीश अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी 4 ऑगस्ट रोजी या याचिकेवर सुनावणी केली होती. वृद्धापकाळ पेन्शनसाठी पात्र सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना वेळेत पेन्शन दिली जावी. कोविड-19 महामारीदरम्यान राज्यांनी त्यांना आवश्यक औषधे, सॅनिटायजर, मास्क तसेच अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान करावी असे खंडपीठाने मागील सुनावणीत म्हटले होते.
माजी केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ अधिवक्ते अश्वनी कुमार यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला आहे. केवळ ओडिशा आणि पंजाब यासारख्या राज्यांनीच याचिकेवर बाजू मांडली आहे. रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असलेल्या वृद्धांना प्राधान्य दिले जावे असे कुमार यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिग्द्वारे सुनावणीत सामील होत म्हटले आहे. आतापर्यंत उचलण्यात आलेल्या पावलांच्या विस्तृत माहितीसह सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिला जावा असे कुमार यांनी मणिपूरकडून सादर प्रतिज्ञापत्राचा दाखला देत मागणी केली होती.
खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर राज्यांना बाजू मांडण्यासाठी आणखीन 4 आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. वृद्धांना कोरोनाची लागण होण्याची अधिक शक्यता पाहता शासकीय रुग्णालयांमध्ये त्यांना प्राथमिकतेच्या आधारावर दाखल केले जावे. रुग्णालय प्रशासनाने त्यांच्या समस्यांच्या निदानासाठी तत्काळ पावले उचलावीत असे खंडपीठाने स्वतःच्या आदेशात म्हटले होते. भारतात 10 कोटींपेक्षा अधिक वृद्धांच्या कायदेशीर अधिकारांना मान्यता दिली जावी आणि ते लागू केले जावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2018 मध्येच सांगितले होते.