उच्च न्यायालयाचे सामाजिक कल्याण विभागाला निर्देश
मुंबई / प्रतिनिधी
राज्यभरातील वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांना दिवसेंदिवस भेडसावणाऱया समस्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत राज्य सरकारच्या सामाजिक कल्याण विभागाला धारेवर धरत चांगलीच कानउघडणी केली. वृद्धाआश्रमाची संख्या वाढविण्यात भर द्या, त्यासाठी ठिकठिकाणी जनजागृती अभियान राबवा, लोकांमध्ये वृद्धाश्रमाबाबत जागृती निर्माण करा, असे आदेशच खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारच्या सामाजिक कल्याण विभागाला दिले.
महाराष्ट्रातील वृद्धाश्रमाच्या विविध समस्यांबाबत ‘मिशन फॉर जस्टिस’ या सामाजिक संस्थेच्यावतीने सिद्धार्थ मुरार्रका यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा याआधी न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या आदेशांचे राज्य सरकारने पालन केलेले नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांविषयी वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांमधून जनजागृती करण्यात आलेली नाही, वृद्धांची होणारी फसवणूक, वृद्धाश्रमांसाठी संख्या वाढवणे, त्यांचे प्रश्न वाढविण्यसाठी लवादांची संख्या वाढविणे, ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यांदा निश्चित करणे याविषयी कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाही. तसेच राज्य सरकारने वृद्धाश्रमाच्या माहितीसाठी सुरू केलेल्या संकेतस्थळावर वृद्धाश्रमाबाबत असलेली माहिती हि किचकट स्वरूपात असून माहितीही योग्य पद्धतीने देण्यात आलेली नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निर्देशनास आणून दिले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. जगण्यासाठी प्राणी, जनावरेही जगतात. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांना फक्त जगण्यासाठी नाही तर त्यांना चांगले आणि आरोग्यदायी जीवन जगता यावे यासाठी त्यांना मदत करणे आवश्यक असल्याचे मतं न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच किचकट असलेले संकेतस्थळ सुधारित आणि सोप्प करा, जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा लाभ घेता येईल, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चांगली वृद्धाश्रम उभारण्यासाठी ठिकठिकाणी जनजागृती अभियान राबवा, तहसिलदार, तालुकाप्रमुख, तालुका अधिकारी, सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये याबाबत जनजागृती करा असे आदेशच राज्य सरकारच्या सामाजिक कल्याण विभागाला देत जनजागृतीबाबत ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी काय केले तसेच येणाऱया काळात किती वृद्धाश्रम उभारण याची माहिती येत्या चार आठवडय़ात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत सुनावणी तहकूब केली.
ज्येष्ठांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे
सुनावणीदरम्यान न्या. धर्माधिकारी यांनी साताऱयातील एका ज्येष्ठ नागरिकांच्या कार्यशाळेत हजेरी लावलेली असल्याचे सांगतिले. तेव्हा, राज्यात मोठय़ा प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. मात्र, त्यांच्या प्रश्नांकडे, पुरेसे लक्ष दिले नाही. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या तरतूदींची माहिती नसल्याने त्याची अंमलबजावणी करताना त्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते असे नमूद करत कधी ना कधी तरी आपण सगळेच वयोवृद्ध होणार आहोत. आताच्या तरूणपिढीने हे समजून घेतले पाहिजे की, ज्येष्ठ नागरिक हे आपले नातेवाईक नसले तरी ते आपले शिक्षक असतील, मार्गदर्शक असतील त्यामुळे ते वयाने मोठे असले तरी त्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून देणे, प्रश्न सोडविणे गरजे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.