अपिलार्थीस 15 दिवसांत मोफत माहिती देण्याचे विद्यमान जनमाहिती अधिकाऱ्यांना आदेश
राज्यमाहिती आयुक्त कोकण खंडपिठाचा निर्णय
वार्ताहर / वेंगुर्ले:
वेंगुर्ले नगरपरीषदेचे तत्कालीन जन माहिती अधिकारी जयेंद्र चौधरी यांचा शास्तीची कारवई का करण्यात येऊ नये याबाबत माहिती आयोगाकडे केलेला खुलासा अमान्य करीत दि. 2 जानेवारी 2020 आदेशातील माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चा कलम 20 (1) अन्वये दिलेली कारणे दाखवा नोटीस कायम करण्यात येत आहे. त्यानुसार त्यांचेवर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 20 (1) अन्वये रुपये 5000 इतकी शास्ती लादण्यात येत आहे. तसेच विद्यमान जनमाहिती अधिकारी वेंगुर्ले नगरपरीषदेचे बांधकाम अभियंता अभिषेक नेमाणे यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 7 (6) व 7 (9) मधील तरतुदीचे अनुषंगाने अपीलार्थिस उपलब्ध माहिती 15 दिवसांत सक्षम निशुल्क पुरवावी. असा आदेश कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी व्दीतीय अपिलाच्या सुनावणीअंती दिलेला आहे.