देशातील द्रुतगती मार्ग तसेच महामार्गांवरील वाहनांची कमाल वेगमर्यादा वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यांनी यासंबंधी संकेत दिले आहेत. ही वेगमर्यादा 20 किलोमीटर प्रतितासाच्या वेगाने वाढविली जाऊ शकते. सद्यकाळात रस्ते परिवहन मंत्रालयाने कार्ससाठी राष्ट्रीय महामार्गावर कमाल वेगमर्यादा निश्चित करून ठेवली आहे, पण राज्यांकडून ही वेगमर्यादा स्वतःच्या सुविधेनुसार बदली जात असते. अनेकदा अत्यंत कमी वेगावरही दंड ठोठावण्यात येतो. याचमुळे वर्षभरापूर्वी गडकरी यांनी खेद व्यक्त करत वेगमर्यादा वाढविणे आणि सर्वांसाठी समान करण्याचा (युनिफॉर्मिटी ऑफ स्पीड लिमिट) मुद्दा मांडला होता.
सद्यकाळातील कमाल वेगमर्यादा
सद्यकाळात महामार्गांवर कार्सचा वेग 100 किलोमीटर प्रतितास तर दुतगती मार्गांवर 120 किलोमीटर प्रतितास इतका आहे. दुचाकी वाहने आणि ट्रक यासारख्या अवजड वाहनांसाठी ही वेगमर्यादा वेगळी असते. बाइकस्वार कमाल 80 किलोमीटर प्रतितासाच्या वेगाने जाऊ शकते. तर बस किंवा ट्रकचा वेग 100 किलोमीटर प्रतितासा ठेवला जाऊ शकतो. मागील काही वर्षांमध्ये देशातील महामार्गांचे जाळे वाढल्याने वाहतुकीच्या वेगात चांगलीच भर पडली आहे. वाहतुकीचा वेग आर्थिक घडामोडींकरता अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असतो. ज्या देशात वाहतूक प्रणाली वेगवान असते तेथील आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळत असल्याचे जगभरात दिसून आले आहे. अमेरिका याचे उत्तम उदाहरण आहे.
वेगमर्यादा का बदलावी?
रस्ते परिवहन मंत्रालयाने महामार्गांवर वाहनांचा कमाल वेग निश्चित केला आहे, पण राज्य स्वतःच्या हद्दीत येणाऱया रस्त्यांवर वेगाच्या मर्यादेत फेरबदल करत असतात. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे काही हिस्से वेगळय़ा वेगाला अनुमती देतात. तर काही हिस्से वेगळय़ाच वेगाची मुभा देत असल्याचे चित्र देशात आहे. या स्थितीचा वाहनचालकांना अत्यंत वाईट प्रभाव पडतो. महामार्गावर अचनाक कमीहून अधिक किंवा अधिक वेगाहून कमी वेगात वाहन चालविणे चालकाला भाग पडते. यामुळे अनेकदा दुर्घटनांची भीती निर्माण होते. याचबरोबर विविध ठिकाणी वेगमर्यादेचे पुरेसे फलकही महामार्गांवर दिसून येत नाहीत. अशा स्थितीत अजाणतेपणी झालेल्या चुकीमुळे चालकाला नाहक दंड भरावा लागतो.
वाहनचालकांची सुविधा
कमाल वेगमर्यादा एकच ठेवल्यास वाहनचालकांना सुविधा होणार आहे. तसेच रस्ते दुर्घटनांची भीतीही कमी होणार आहे. मागील काही वर्षांमध्ये देशातील रस्त्यांच्या स्थितीत मोठी सुधारणा झाली आहे. अशा स्थितीत उत्तम रस्त्यांवरही मंद गतीने वाहन चालविले गेल्याने रस्त्यांवरील भार वाढत असल्याचे सरकारचे मानणे आहे. जगभरातील स्थिती विचारात घेत भारतात वेगाच्या मर्यादेत खूपच मोठा फरक दिसून येतो. महामार्गाचे जाळे मोठय़ा प्रमाणात वाढल्यावर देखील वेगमर्यादेतील फरक प्रचंड असल्याने देशाचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी वेगमर्यादेबाबत योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे.
वेगात फेरबदल
देशातील विविध राज्ये स्वतःच्या हिस्स्यात येणाऱया महामार्गावर वाहनांच्या वेगात फेरबदल करत राहतात. असाच प्रकार काही अन्य देशांमध्येही आहे. विविध देशांनी महामार्गांवर स्वतःची वेगमर्यादा निश्चित केली आहे. अन्य देशांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाला अर्बन रोड म्हटले जाते. पुरेसा प्रकाश आणि योग्य प्रकारे निर्माण झालेल्या रस्त्यांना अर्बन रोड असे म्हणण्यात येत. इंटरनॅशनल ट्रफिक सेफ्टी डाटा अँड ऍनालिसिस ग्रूपच्या (आयआरटीएडी) अंतर्गत अनेक पाश्चिमात्य देशांनी स्वतःच्या भागांमध्ये एकच वेगमर्यादा ठेवली आहे.
नेदरलँडमध्ये वेगळी तरतूद
युरोपमधील नेदरलँडच्या शहरांमध्ये रस्ते कितीही चांगले असले तरीही वाहनांचा वेग 30 किलोमीटर प्रतितासापेक्षा अधिक ठेवता येत नाही. वेगमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास तेथे मोठा दंडही ठोठावला जातो. तर अमेरिका आणि चीनमध्ये रस्त्यांवर कुठलीच कमाल वेगमर्यादा निश्चित नाही. व्हेनेझुएला देशातील शहरांमध्ये वाहनांचा कमाल वेग 15-30 किलोमीटर प्रतितास इतका असणे बंधनकारक आहे. हे प्रमाण जगातील सर्वात कमी आहे. त्यानंतर व्हॅटिकन सिटीचा क्रमांक लागतो, जेथे तुम्ही शहरात 30 किलोमीटर प्रतितासापेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालवू शकता. वाहनांच्या वेगाप्रकरणी सर्वाधिक वैविध्य अमेरिकेत दिसून येते. तेथे 30 किलोमीटर प्रतितासापासून 90 किलोमीटर प्रतितासाच्या वेगापर्यंत रस्त्यांवर वाहने धावताना दिसून येतात.
दुर्घटनांचे प्रमाण
वाहनांच्या वेगवेगळय़ा वेगमर्यादेदरम्यान अखेर आपला देश रस्ते दुर्घटनेप्रकरणी कुठे आहे हे जाणून घेणेही आवश्यक आहे. तुलना केल्यास देशात जगभरातील वाहनांच्या केवळ 1 टक्के वाहने आहेत. तरीही रस्ते दुर्घटनांमध्ये जागतिक बळींच्या आकडय़ात देशाचे योगदान 11 टक्के इतके अधिक आहे. जागतिक बँकेच्या या अहवालानुसार रस्ते दुर्घटनांमधील बळींप्रकरणी भारत पहिल्या स्थानावर आहे. मागील वर्षी गडकरी यांनीच रस्ते दुर्घटनांना कोरोना महामारीपेक्षा अधिक धोकादायक ठरविले होते.
धोकादायक ड्रायव्हिंग
अन्य अहवालांमध्ये ड्रायव्हिंगसाठी धोकादायक देशांचा क्रमक बदलते. जगभरात ड्रायव्हर एज्युकेशन उपलब्ध करणारी कंपनी जुटोबीने एक अध्ययन धोकादायक ड्रायव्हिंगसंबंधी केले आहे. या अध्ययनात 56 देशांना सामील करण्यात आले होते. यानुसार दक्षिण आफ्रिकेतील रस्ते सर्वात धोकादायक आहेत. येथील रस्ते दुर्घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱयांची संख्या 57 टक्क्यांहून अधिक आहे. तेथे दर एक लाख चालकांमागे मृत्युमुखी पडणाऱयांची संख्या 36 इतकी आहे. ड्रायव्हिंगप्रकरणी सर्वात सुरक्षित देशांच्या यादीत नॉर्वे अग्रस्थानी आहे. तेथे दरवर्षी एक लाख चालकांमागे 2.7 लोकांचा रस्ते दुर्घटनेत मृत्यू होतो. नॉर्वेमधील कठोर नियम-कायदे यासाठी कारणीभूत आहेत. तसेच तेथील लोकांमध्ये नागरी कर्तव्यांची चांगली जाण आहे. जवळपास 95 टक्के चालक तेथे सीटबेल्टचा वापर करूनच वाहन चालवित असतात.
रस्ते दुर्घटनांचे प्रमुख कारण
देशातील वाहनांचा वेग हा रस्ते दुर्घटना आणि मृत्यूंचे प्रमुख कारण आहे. अशा स्थितीत रस्त्यांवर वेगमर्यादा योग्यप्रकारे मांडण्यात यावी आणि अधिसूचित करण्यात यावी असे रस्तेसुरक्षा तज्ञांचे म्हणणे आहे. वेगमर्यादेत अचानक आणि तर्कहीन बदल अनेक शहरांमध्ये एक मोठी समस्या आहे. एकरुपतेचे धोरण योग्य दिशेने एक पाऊल असणार आहे. कायद्याचे पालन करणाऱयांसाठी ड्रायव्हिंगला सुलभ करण्याकरता हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. तसेच दुर्घटनांची भीतीही कमी करणार आहे.
रस्त्यांवरील सरासरी वेग
भारतीय रस्त्यांवर सरासरी वेग (एव्हरेज स्पीड) जगभरात सर्वात मंद आहे. अमेरिकेच्या विविध विद्यापीठांच्या एका पॅनलकडून प्रकाशित अध्ययन मोबिलिटी अँड कंजेशन इन अर्बन इंडियानुसार भारतीय रस्त्यांवर वाहनांचा सरासरी वेग 35 किलोमीटर प्रतितासांपेक्षाही कमी होता. हे अध्ययन पूर्ण भारतातील 154 शहरांवर आधारित होते. 2019 च्या एका अहवालानुसार हैदराबादमध्ये 10 किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी सरासरी 26 मिनिटांचा कालावधी लागतो. चेन्नई आणि दिल्लीमध्ये 29 मिनिटे लागतात, तर हेच अंतर बेंगळूरमध्ये 34 मिनिटे, मुंबईत 37 मिनिटे तर कोलकात्यात 39 मिनिटे लागतात. जागतिक बँकेच्या अध्ययनानुसरा सरासरी 10 किलोमीटरच्या शहरातील प्रवासाकरता 24 मिनिटांचा कालवधी लागतो. सिंगापूर आणि लंडनमध्ये 10 किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी 21 मिनिटे लागतात. बहुतांश भारतीय शहरांमधील रस्त्यांवर वाहनांची वेगमयांदा 50 किलोमीटर प्रतितास इतकी आहे. केवळ महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर वेगमर्यादा 100 किलोमीटर प्रतितासाच्या पुढे पोहोचते. दिल्ली आणि आग्रा यांना जोडणाऱया यमुना एक्स्प्रेसवेची वेगमर्यादा 100 किलोमीटर प्रतितास आहे. दिल्लीच्या भोवताली निर्माण करण्यात आलेल्या हाय-स्पीड बायपास कॉरिडॉर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेसवेची वेगमर्यादा 120 किलोमीटर प्रतितास आहे. पण भारतातील महामार्गांचे काही भाग राज्य प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येतात. तेथे राज्य प्राधिकरणांना वेगमर्यादा निश्चित करण्याचा अधिकार आहे.
ओव्हरस्पीडिंग कसे पकडतात?
वेगमर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालविणाऱयांसाठी प्रामुख्याने दोनप्रकारे कारवाई केली जाते. पहिली पद्धत ‘ओव्हर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्टर’ (ओएसव्हीडी) प्रणालीची आहे. या प्रक्रियेत रस्त्यांवर बसविण्यात आलेला कॅमेरा वाहनांचा वेग मोजतो. त्यानंतर डाटाबेसमधून आकडे घेत वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱयांना संदेश पाठवितो. दुसरी पद्धत ‘ट्रायपॉड इंटरसेप्टर’ कॅमेऱयाची आहे. यात एका ट्रायपॉडवर कॅमेरा बसविण्यात येऊन वाहनाचा वेग मोजला जातो. त्यानंतर पोलीस वाहन रोखून दंड ठोठावण्याचे काम करतात.