नीति-आयोग-दिल्ली एम्सच्या अध्ययनाचा मृत्यू
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कुठल्याही रुग्णालयाच्या इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये डॉक्टरांना सर्वात अवघड स्थिती आणि सर्वात कमी वेळेत रुग्णाचा जीव वाचवायचा असतो. भारतातील रुग्णालयांच्या इमर्जन्सी वॉर्ड्समध्ये येणाऱया 30 टक्के रुग्णांचा मृत्यू वेळीच उपचार न मिळाल्याने होत असतो. नीति आयोग आणि दिल्ली एम्सच्या ट्रॉमा सेंटर चिकित्सकांनी मिळून देशातील 29 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या 100 मोठय़ा आणि जिल्हा रुग्णालयांच्या इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये उपलब्ध सुविधांवर अध्ययन केले आहे.
अध्ययन अहवालानुसार देशात आपत्कालीन विभाग आणि येथील चिकित्सीय सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. देशाच्या रुग्णालयांमध्ये ट्रॉमा सेंटर आणि ट्रॉमा सर्जनासह तज्ञ डॉक्टरांच्या अभावामुळे उपचारात विलंब होतो.
बहुतांश आपत्कालीन विभाग रेजिडेंट डॉक्टरांच्या भरवशावर चालतात आणि त्यांची देखील रोटेशनमध्ये डय़ुटी लागते. आपत्कालीन विभागात उपचारात अनेक कारणांमुळे विलंब होतो. जर व्यवस्थेत सुधारणा करत विलंब कमी केल्यास आणि गोल्डन ऑवरमध्ये (रुग्णाला रुग्णालयात आणल्यानंतरचा एक तास) उपचार उपलब्ध करविल्यास मोठय़ा संख्येत मृत्यू टाळले जाऊ शकतात असे नीति आयोगाच्या या अहवालात म्हटले गेले आहे.
प्रतिकूल चित्र
देशात आपत्कालीन विभागात गंभीर स्थितीत पोहोचल्यास 50 टक्के रुग्णांवरील उपचार ऑर्थोपेडिक सर्जनच्या भरवशावर राहतो. आपत्कालीन विभागात ईजा आणि आजारानुसार तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्यास अशाप्रकारच्या रुग्णांवर उपचार कोण करणार याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली नाही. जर रुग्णाला एकाहून अधिक समस्या असल्यास उपचार कोण करणार हे देखील ठरलेले नसते. याचमुळे उपचारात विलंब होत असल्याचे अहवालाद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
शिफारस : इमर्जन्सी मेडिसीन विभाग असावा
इमर्जन्सी मेडिसीन डिपार्टमेंट स्थापन करावे लागेल, कारण प्रशिक्षित ट्रॉमा सर्जन पुरेसे उपलब्ध नाहीत.
91 टक्के रुग्णालयांमध्ये रुग्णवाहिका, परंतु प्रशिक्षित पॅरामेडिकल स्टाफ केवळ 34 टक्के रुग्णवाहिकांमध्येच. सुधारणा आवश्यक
9 टक्के रुग्णालयांच्या आपत्कालीन विभागातच आवश्यक औषधे 24 तास उपलब्ध असतात.