बेंगळूर/प्रतिनिधी
केंद्राने राज्यांना औद्योगिक वापरासाठी ऑक्सिजनच्या उत्पादनावर बंदी घालण्यास आणि वैद्यकीय ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढविण्यास सांगितले आहे, कर्नाटकात ऑक्सिजन टंचाई निर्माण होऊ शकते कारण राज्यात उत्पादन होणारी ऑक्सिजन इतर राज्यात निर्यात केली जात आहे.
सोमवारी, केंद्र सरकारने वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या संदर्भातील केंद्राच्या निर्देशांवर अद्ययावत आणण्यासाठी सर्व राज्यांमधील मुख्य सचिव आणि उद्योग विभाग प्रमुखांसह एक व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली.
या बैठकीत कर्नाटकला ३०० टन ऑक्सिजन वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते, जरी राज्यात सात कंपन्यांकडे ८१२ टन ऑक्सिजन तयार करण्याची क्षमता आहे. सोमवारी राज्यात दररोज ३०५ टनांचे प्रमाण वाढल्यामुळे या वाटपाने राज्य सरकारला त्रास झाला.
“रविवारी २८० टन ऑक्सिजन वापरत होतो आणि आज ते३०५ टन होते. आम्हाला केवळ ३०० टन ऑक्सिजनचे वाटप केले गेले आणि मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे वाढल्यास जास्त वाटप न झाल्यास आम्हाला लवकरच गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, ”असे कॅबिनेट सचिवांसह बैठकीला आलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
उद्योग विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, राज्य सरकारने १ हजार टन्ससाठी निवेदन दिले असून केंद्राचे वाटप थोडक्यात आहे. या निर्णयाच्या परिणामी, कर्नाटक सरकार ऑक्सिजनच्या निर्यातीवर इतर राज्यात बंदी घालण्याचा विचार करीत आहे.
“अन्य कॅबिनेट सचिव, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि उद्योग व व्यापार संवर्धन (डीपीआयटी) यांना अन्य राज्यांना ऑक्सिजन निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी सरकार पत्र पाठवेल,” असे आणखी एका सरकारीअधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान मिळालेल्या आकडेवारीनुसार चार जिल्ह्यांतील सात कंपन्यांकडून कर्नाटकचे ऑक्सिजनचे उत्पादन सुमारे५९८ टन होते. यापैकी वैद्यकीय ऑक्सिजन ४१० टन आहे जे कर्नाटकातील रुग्णालयांना पुरवले जाते. परंतु केंद्राने औद्योगिक वापरावर बंदी घातल्याने हे राज्य५९८ टन वैद्यकीय ऑक्सिजन तयार करू शकते. एकट्या बळ्ळारीमधील जिंदाल स्टील वर्क्स (जेएसडब्ल्यू) ४४० टन उत्पादन करतात. योगायोगाने, ऑक्सिजन हे स्टील उत्पादन उद्योगाचे एक उत्पादन आहे.