वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. तसेच वैद्यकीय कोटय़ात ओबीसी आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाची वैधता कायम ठेवत ईडब्ल्यूएसमधील वर्तमान निकष कायम ठेवण्यात आले आहेत, जेणेकरून शैक्षणिक सत्रासाठी प्रवेशांमध्ये अडचण येऊ नये. तसेच न्यायालयाने पांडेय समितीच्या शिफारशी पुढील वर्षापासून लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील अंतिम सुनावणी मार्चच्या तिसऱ्या आठवडय़ात होणार आहे.
केंद्र सरकारने 2019 आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गासाठी नवी नियमावली आणली. या विधेयकात आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी किमान उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. तर 5 एकर कमाल जमिनीची मर्यादा होती. त्यावरही कोर्टात सुनावणी पार पडली असून यासंबंधी नवा ड्राफ्ट तयार करणार असल्याची भूमिका केंद्राने मांडली आहे.