नॅशनल मेडिकल कमिशनने घेतला मोठा निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतात वैद्यकीय शिक्षण अत्यंत महाग आहे, अनेक गरीब विद्यार्थ्यांना या कारणामुळे डॉक्टर होता येत नाही. परंतु ही स्थिती दूर करण्यासाठी नॅशनल मेडिकल कमिशनने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये 50 टक्के जागा अशा असतील, जेथे विद्यार्थ्यांकडून राज्याच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून आकारण्यात येणाऱया शुल्काइतकेच शुल्क घेतले जाणार आहेत.
या पुढाकाराचा लाभ सर्वप्रथम शासकीय कोटय़ातून प्रवेश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार असल्याचे आता या निर्णयासह स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर एखाद्या महाविद्यालयात सरकारी कोटय़ाच्या जागा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास तेथे गुणवत्तेच्या आधारावरही विद्यार्थ्यांना संधी दिली जाऊ शकते आणि त्यांना कमी शुल्काचा लाभ दिला जाऊ शकतो असे सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा लाभ प्रवेश परीक्षेत उत्तम गुण मिळवून देखील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मोठय़ा शुल्कामुळे प्रवेश न घेऊ शकलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. शासकीय महाविद्यालयातील शुल्कानुसार खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच अभिमत वैद्यकीय विद्यापीठांमधील 50 टक्के जागांवर शुल्क आकारण्यात यावे असा निर्णय सल्लामसलतीनंतर घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
अशा जागांकरता वैद्यकीय महाविद्यालयांना कॅपिटेशन फी आकारता येणार नाही. तसेच शुल्क निश्चित करताना नफ्याचे सूत्र ठरविता येणार नाही. यापूर्वी खासगी महाविद्यालयांना प्रत्येक जागेकरता शुल्क ठरविण्याची स्वायत्तता होती. परंतु या व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली होती. याप्रकरणी नॅशनल मेडिकल कौन्सिलवर चहुबाजूने टीका होत होती. खासगी आणि शासकीय महाविद्यालयांमधील शुल्कामधील असमानता दूर करण्याच्या उद्देशाने नॅशनल मेडिकल कौन्सिलची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये नियुक्त तज्ञ समितीकडून करण्यात आलेल्या सूचनांचा विचार करत मागर्शदर्शक तत्वे तयार केली आहेत.