जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत अनेक विषयांवरून गोंधळ, विरोधकांसह सत्ताधारीही आक्रमक
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
वॉटर एटीएम घोटाळा, समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱयांकडून होणारी पैशाची मागणी, पावसाळा सुरु झाला तरी नळपाणी पुरवठा योजनांची रखडलेली कामे, ग्रामपंचायतींमधील 14 व्या वित्त आयोग निधीच्या व्याजाची रक्कम शासनजमा करण्याच्या मुद्यांवरून जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गाजली. वैयक्तीक हेवेदावे आणि विरोधकांच्या रद्द करण्यात आलेल्या कामांवरूनही सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली.
परिषदेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. तरीही सुमारे 30 टक्के सदस्य सभेला प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर उर्वरित सदस्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सभेत सहभाग घेतला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सभा होत असली तरी जिल्हा परिषदेतील यापूर्वीचे घोटाळे, आणि वैयक्तिक हेवेदावे यावरून सभा चांगलीच वादळी ठरली. भाजप आणि मित्र पक्षाची सत्ता असताना वॉटर एटीएमसाठी तब्बल 3 कोटी 64 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. एकूण 86 ठिकाणी वाटर एटीएम मशीन प्रस्तावित असले तरी प्रत्यक्ष 61 ठिकाणी वाटर एटीएम बसविण्यात आली आहेत. मात्र ही मशीन सुस्थितीत नाही. याचा वापरही योग्य प्रकारे होत नाही, वॉटर एटीएम बसविण्यात आल्यापासून ती बंद असल्याने या कामाची चौकशी करून संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सदस्य मनोज फराकटे, विजय बोरगे, प्रसाद खोबरे, राजवर्धन नाईक -निंबाळकर आदी सदस्यांनी केली. यावरून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनिष पवार यांना सदस्यांनी चांगलेच धारेवर धरले. ठेकेदारास बिल अदा करू नये अशी पत्राद्वारे मागणी केली असताना आणि वॉटर एटीएम सुरु नसताना ठेकेदाराला बिल आदा का केले ? असा सवाल उपस्थित करत, सबंधित कामाच्या चौकशीची मागणीही सभागृहात जोरदारपणे करण्यात आली. त्यानुसार या कामाच्या चौकशीचा ठरावही सभेत करण्यात आला.
समाजकल्याण विभागाकडील लिपिक पैशाची मागणी करत असल्याचा आरोप विजय भोजे यांनी केला. या संदर्भात चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी भोजे यांनी केली. तर पावसाळा सुरु झाला तरी गावातील नळपाणीपुरवठा योजनेची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनिष पवार यांना सदस्यांनी जाब विचारला. मनिष पवार यांनी कामांचा पाठपुरावा केला नसल्यानेच अनेक ठिकाणची कामे रखडल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. तर काही गावातील पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांना मंजुरी असूनही त्याचे वर्क ऑर्डर आणि टेंडर प्रोसेस झाली नसल्याने सदस्य राजवर्धन निंबाळकर, विजया पाटील आदींनी कार्यकारी अभियंता पवार यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करत कामात सुधारणा करण्याची सूचना केली.
जिल्हा परिषदेच्या सुधारित बजेट मध्ये आरोग्य आणि शिक्षणासाठी जादा निधी तरतुदीची मागणी सदस्यांनी केली. अनेक ठिकाणी शाळांची दुरावस्था झाल्याने शाळा दुरुस्तीसाठी निधी देण्याची मागणी विजय भोजे यांनी केली. मात्र शिक्षण सभापती प्रवीण यादव यांनी ज्या शाळांची पडझड झाली आहे, अशा शाळांची तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी 50 लाखाची तरतूद केल्याची माहिती सदस्यांना दिली. त्यामुळे सर्वच सदस्यांनी एकमताने पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. सदस्य प्रवीण माने यांनी दत्तवाड ग्रामपंचायतीमधील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी केली. या भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन संबंधित ग्रामसेवकावर कारवाई न झाल्यास त्यांनी सोमवारपासून जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही दिला. यावेळी ग्रामपेचायतीच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याची ग्वाही उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी केली. ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडलेल्या सभेत, पक्ष प्रतोद उमेश आपटे, स्वरूपा जाधव पांडूरंग भांदिगरे, रेश्मा देसाई, आदींनी सहभाग घेतला.
मागील सभेचे प्रोसिडींग अर्धवट असल्याचा विरोधकांचा आरोप
तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेच्या शेवटी जनसुविधा, नागरी सुविधाच्या कामात केलेल्या बदलाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. पण यावेळी सभा गुंडाळल्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर मला मिळाले नाही. पण माझा प्रश्न त्या सभेच्या प्रोसिडिंगमध्ये का घेतला नाही असा सवाल माजी अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनी उपस्थित केला. सभेच्या प्रोसिडींगमध्ये सर्व विषयांचा समावेश नसून ते अपूर्ण आहे. त्यामुळे जबाबदार अधिकाऱयावर कारवाई करा अशी मागणी महाडिक यांनी केली. त्याला दुजोरा देत विजय भोजे, राहूल आवाडे, अरुण इंगवले यांनी अधिकाऱयावर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली.
मॅट घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई करा
शिंगणापूर येथील राजर्षी शाहू छत्रपती विद्यानिकेतन व निवासी क्रीडा प्रशालेमध्ये झालेल्या मॅट खरेदी घोटाळ्यामध्ये संबंधितांवर आरोप निश्चित झाले असताना कारवाईस विलंब का केला जात आहे ? अशी विचारणा सदस्य मनोज फराकटे यांनी केली. तर कारवाईस चालढकल करणाऱया प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱयावरच फौजदारी करा अशी मागणी विजय बोरगे यांनी केली.
स्थायी समिती सभेत कागलचा विषय नंतर का घुसडला
नुकत्याच झालेल्या स्थायी समिती सभेत कागल तालुक्यासाठी मोठय़ा निधीची तरतूद करण्याबाबतचा विषय सभेनंतर का घुसडला असा सवाल अरुण इंगवले यांनी उपस्थित केला. यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी कागलबरोबरच इतर तालुक्यांनाही निधी द्यावा अशी मागणी शंकर पाटील यांनी केली.
14 व्या वित्तच्या निधीमधील व्याजाची रक्कम शासनजाम करण्यास नकार
ग्रामपंचायत कडील 14 व्या वित्त आयोगातील निधीच्या व्याजाचे पैसे राज्य शासनाने परिपत्रकाद्वारे परत मागितले आहेत. मात्र मुळातच ग्रामपंचायती अडचणीत असताना राज्य शासनाने पैसे परत मागितल्याने सदस्यांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदवला. राहूल आवाडे, राजवर्धन निंबाळकर यांनी हे पैसे राज्य शासनाने परत मागू नयेत असा सभेत ठराव करण्याची मागणी केली. यावरूनही राहुल आवाडे आणि अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या शाब्दिक वादावादीचा प्रकार घडला. अखेर याबाबतचा ठराव सभेत करण्यात आला नाही.