वॉर्ड आरक्षण विरोधातील याचिकेअंतर्गत उच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस
प्रतिनिधी / बेळगाव
धारवाड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना करण्यापूर्वीच थेट आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. या विरोधात फेरविचार करण्याची याचिका धारवाड उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून, याचिकेची सुनावणी सोमवारी झाली. न्यायालयाने महापालिका, निवडणूक अधिकारी आणि नगरविकास खात्याला नोटीस बजावून हजर राहण्याची सूचना केली आहे. पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारी रोजी आहे.
बेंगळूर महापालिका निवडणुकीसंदर्भात बेंगळूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेत बेळगाव महापालिका वादी किंवा प्रतिवादी नसतानाही बेळगाव महापालिका निवडणूक घेण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणविरोधात माजी नगरसेवकांनी धारवाड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वॉर्ड पुनर्रचना नव्याने करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे वॉर्ड पुनर्रचना व आरक्षण नव्याने करण्याचा आदेश धारवाड उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2019 मध्ये दिला होता. मात्र, याची अंमलबजावणी झाली नाही. याच दरम्यान बेंगळूर उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचा आदेश बजावला असल्याने नगरविकास खात्याने बेळगाव महापालिका निवडणूक घेण्यासाठी आरक्षण जाहीर केले आहे.
नगरविकास खात्याच्या भूमिकेविरोधात माजी नगरसेवकांनी पुन्हा धारवाड उच्च न्यायालयात धाव घेऊन बेंगळूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण मागे घेऊन नव्याने जाहीर करण्याचा आदेश यापूर्वी धारवाड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, बेंगळूर उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे बेंगळूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत फेरविचार करावा, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. तसेच वॉर्ड पुनर्रचना करण्यापूर्वीच आरक्षण जाहीर करण्यात आल्याने महापालिका निवडणूक घेण्यास स्थगिती मिळावी असा अंतरिम अर्ज धारवाड उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. या याचिकेची सुनावणी सोमवार दि. 1 रोजी झाली. या संदर्भात न्यायालयाने महापालिका, नगरविकास खाते आणि निवडणूक अधिकाऱयांना नोटीस बजावून न्यायालयात हजर राहण्याची सूचना केली आहे. ही सुनावणी 4 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.