हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचे यंदा 75 वे वर्ष सुरू होत आहे. येत्या पंधरा ऑगस्टला ध्वजारोहण करताना जगातील सर्वांत मोठी व दीर्घ काळाची लोकशाही आणि उभरते राष्ट्र म्हणून भारताचा गौरव होईल. तथापि, हा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना राज्यसभेत जो गोंधळ घातला गेला, सभापती व्यंकय्या नायडू यांना अश्रू गाळण्याची वेळ आली ती कोणालाही शोभादायक नाही. देशाचा तिरंगा उंचावताना आणि अवघे विश्व कोरोनाशी सामना करत असताना राजकारणाच्या चुली चालवण्यासाठी जे गोंधळ घातले जात आहेत, मताच्या पेटय़ा जपण्यासाठी जे चुकीचे केले जात आहे त्याची दखल घेतली पाहिजे. लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आणि तेथील लोककल्याणाच्या परंपरा जपल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठीच ग्रा.पं.पासून संसदेपर्यंत सर्वांनी भान राखले पाहिजे. अधिवेशन वा सभा या लोकशाहीतील महत्त्वाच्या बाबी आहेत. संसदेची हिवाळी, पावसाळी, बजेट अशी अधिवेशने होतात तशी ती विधीमंडळाची होतात तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, मनपा, न.पा., ग्रामपंचायतीच्या सभा होतात. या सर्व सभा आणि अधिवेशने यांना नियम आहेत. प्रथा आहेत. परंपरा आहेत. या अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांची चर्चा व्हावी, विचारमंथन व्हावे. कायदे केले जावेत आणि लोककल्याणकारी कारभार होण्यासाठी मंथन व्हावे, अशी अपेक्षा असते. सदस्यांना संसदीय आयुधेही उपलब्ध असतात. प्रश्न, लक्षवेधी शून्यप्रहर, सभात्याग, स्थगन प्रस्ताव वगैरे वगैरे, यासारखी आयुधे वापरुन आमदार-खासदार यांनी जनतेच्या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधावे आणि लोकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी त्यामागे योजना आहे व त्याप्रमाणे कामकाज केले जाते. सर्वांना बरोबर घेऊन काम, शेवटच्या माणसाला न्याय आणि चर्चा-संवाद यातून सहमती असे याचे स्वरुप असते आणि लोकशाहीत विरोधी पक्ष म्हणजे शत्रूपक्ष नव्हे. मतभेद असू शकतात. मनभेद नसावेत असे म्हटले व सांगितले जाते. पण महापालिकेची सभा असो, विधिमंडळाचे अधिवेशन असो अथवा संसदेचे सत्र असो रोज अभूतपूर्व गोंधळ होत असतो. यंदाच्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दंगा आणि दंगा हेच मुख्य सूत्र राहिले आणि बुधवारी तर राज्यसभेत सभापतींच्या समोर टेबलावर चढून दंगा करण्यात आला. पुस्तके फेकण्यात आली, कृषि कायदे व पेगॅसस हे विषय चर्चेने संपू शकतात पण त्यासाठी दोन्हीकडून इच्छाशक्ती हवी. सभागृहात आणि माध्यमांसमोर हमरीतुमरीवर येणारे नेते व्यवहारी जगात एकमेकांना साथ देत असतात. मैत्र व हितसंबंध जपत असतात. अधिवेशनात रोज नवा गोंधळ,कालचा दिवस बरा असा आज अभूतपूर्व गोंधळ घातला जातो. खरे तर संसदेचे, विधिमंडळाचे थेट प्रक्षेपण झाल्याने काही शिस्त येईल, संयम वाढेल. सभागृहाची वैचारिक श्रीमंती वाढेल अशी अपेक्षा होती पण देशहितापेक्षा, लोकहितापेक्षा स्वहित, पक्षहित व जात-पात-मतपेटी यांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन अनेक जण अनेक पातळीवर कार्यरत असल्याने ती फोल ठरली आणि सदस्य आपले गोंधळाचे व्हीडिओ व्हायरल करू लागले. एक मात्र झाले कोणत्याही विषयावर गोंधळ, दंगा, निषेध होत असले तरी सदस्यांचे मानधनवाढ, पेन्शनवाढ, भत्तेवाढ, सवलती यासाठीची चर्चा व निर्णय चुटकीसरशी एकमताने होतात. कोणताही गोंधळ नाही, चर्चा नाही थेट मंजुरी आणि अंमलबजावणी. पण अन्य कोणताही विषय असो त्यामध्ये राजकारण, जात, धर्म, पक्ष या भूमिका बघितल्या जातात आणि न्याय-अन्याय-सार्वहित बाजूला ठेवून मतपेटीचा विचार केला जातो. ओघानेच जातदांडगे, धनदांडगे आणि संघटित मतदार आपल्याला हवे तसे निर्णय करून घेतात असे जे चित्र पुढे येते आहे ते योग्य नाही. सत्ताधारी पक्षानेही हम करेसो कायदा ही वृत्ती बाजूला ठेवून लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात सर्वांचे विचार ऐकले पाहिजेत. आपण देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाचे सदस्य आहोत याचे भानही सर्वांना असले पाहिजे आणि ते त्यांच्या बोलण्यातून, कृतीतून दिसले पाहिजे. अन्यथा शेवटचा माणूस, कमी लोकसंख्या असलेल्या जाती-जमाती आणि असंघटित वर्ग यांच्यावर अन्याय होईल. नागरिकांनीही स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होताना आधी राष्ट्र नंतर राज्य, गाव, जात, भाषा, धर्म असा विचार व व्यवहार ठेवला पाहिजे. निसर्गाने हिंदुस्थानला देणगी दिली आहे. आम्ही सर्वांनी राष्ट्र प्रथम व आम्ही सारे एक हा भाव दाखवला, जागवला आणि सर्व गोष्टीत सामुदायिक शहाणपण राखले तर आगामी काळ हिंदुस्थानचा असेल. भारताचा तिरंगा विश्वात उंचावेल, शोभादायी ठरेल. लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष, संघटना यांनी निवडणुकीपुरते राजकारण अन्यवेळी समाजकारण, राष्ट्रकारण हे सूत्र ठेवले पाहिजे आणि लोकसभेचे अध्यक्ष असोत व राज्यसभेचे सभापती किंवा विधानपरिषद सभेचे अध्यक्ष त्यांना अश्रू गाळण्याची वेळ येणार नाही असे वर्तन ठेवले पाहिजे. एकेकाळी प्रसारमाध्यमे ही प्रबोधनाची, संस्काराची आणि लोकहिताची जपणूक करत पण आर्थिक सुधारणा आणि बाजारीकरण यामुळे यांचे स्वरुप बाजारी झाले आहे. म. गांधींचे रामराज्य आणि स्वयंपूर्ण खेडे मागे पडले आहे. पैशाला, सत्तेला आणि तथाकथित विजयाला महत्त्व आले आहे. सुखाचा, संपन्नतेचा, गुणाचा आणि सर्वाहिताचा विचार मागे पडून तोडपाणी वगैरेला महत्त्व आले आहे. लोकांना भुलवून स्वार्थ साधणाऱया टोळय़ा तयार होत आहेत. त्यासाठी सोशल मीडियापासून दूरचित्रवाणीपर्यंत सर्व आयुधे वापरली जात आहेत. यावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी कुणा एकाची नाही ती सर्व भारतीयांची आहे. संकुचित स्वार्थाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून राष्ट्रहित, लोकहित पाहिले पाहिजे आणि सभापती किंवा अध्यक्ष यांनीही आपले अधिकार वापरत सर्वांना नियमांचा बडगा दाखवला पाहिजे. भारतीय मतदार हुशार आहे. त्याला सर्व समजते, कळते. त्यामुळे तो योग्य वेळी, योग्य निर्णय करेल यात शंका नाही. पण लोकशाहीची, संसदेची बूज राखली गेली पाहिजे. सर्वांनी आत्मपरीक्षण आणि व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारायला हवा. व्यंकय्या नायडूंच्या अश्रूंचा तोच अर्थ आहे.
Previous Articleसिटी ऑफ ड्रीम्सचा आदिनाथ कोठारेची सरप्राईज एन्ट्री
Next Article जागतिक अशांततेत उल्लेखनीय वाढ
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.