‘चुकून’ आदेश निघाल्याचे केंद्राचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अल्पबचत योजनांमधील ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने काही तासांमध्येच मागे घेतला आहे. यामुळे देशातील कोटय़वधी अल्पबचत ठेवीधारकांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. हा आदेश लागू करण्याचा सरकारचा विचार नव्हता. तथापि, तो तांत्रिक चुकीमुळे निघाला, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी पत्रकार परिषदेत गुरुवारी दिले.
व्याजदरातील कपात मागे घेण्याची ही 2016 पासूनची प्रथमच वेळ आहे. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदराची तिमाही पद्धती सुरू केली होती. या पद्धतीनुसार दर तीन महिन्यांमध्ये व्याजदरांचा आढावा घेतला जातो. बुधवारी केंद्राने व्याजदरात कपातीचा आदेश रात्री उशिरा लागू केला. त्यानुसार अल्पबचत योजनांमधील ठेवींवरील व्याजदरात 0.5 टक्क्यांपासून 1.1 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले होते.
लोकांना दिलासा
हा आदेश साधारणतः रात्री साडेनऊला काढण्यात आला. 10 वाजेपर्यंत हे वृत्त सर्वत्र पसरले. या व्याजकपातीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये नाराजीची भावना होती. पेट्रोल-डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढलेले असताना आता व्याजदरातही कपात करण्यात आल्याने लोकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार होता. तथापि, हा आदेश नजरचुकीने काढण्यात आला होता. व्याजदर वाढविण्याविषयी कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे काही तासांमध्येच तो मागे घेण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले. नंतर गुरुवारी सकाळी साडेआठ वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारकडून चूक झाल्याचे स्पष्ट केले.
तीन तिमाहींमध्ये प्रथमच
कोरोना काळातील गेल्या तीन तिमाहींमध्ये सरकारने हे व्याजदर स्थिर ठेवले होते. पण नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीसाठी मोठय़ा प्रमाणात व्याजकपात केल्याचे घोषित करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आतापर्यंत कधीही एका तिमाहीसाठी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात व्याजदर कपात करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे जनतेत तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.
विरोधी पक्षांची टीका
सरकारने व्याजदरवाढीचा आदेश लोकांच्या दबावामुळे मागे घेतला अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. प्रथम त्यांनी व्याजदर वाढविण्यावर टीका केली. नंतर व्याजदर कमी करण्याच्या आदेश मागे घेण्यावरही टीका केली. निवडणुकांकडे बघून हा निर्णय मागे घेण्याची उपरती सरकारला झाली, असे काँगेसने म्हटले आहे.
सोशल मीडियावर तीव्र टीका
सरकारने व्याजदरात कपात केल्याची घोषणा करताच सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अनेक मीम्स प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारला आपल्या निर्णयावर फेरविचार करावा लागला असे मतही व्यक्त होत आहे. मात्र सरकारने कोणताही दबाव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
- आदेश निघाला…मागे घेतला
- व्याजदर कपातीच्या आदेशावर तांत्रिक कारणांमुळे घोळ
- व्याजदर वाढीचा कोणताही विचार नसल्याचे केले स्पष्ट ड सरकारवर सोशल मीडियामधून झाले जोरदार शरसंधान