तब्बल दोन महिन्यांनंतर व्यवसाय परवान्यांच्या फाईल निकालात : व्यवसाय परवाने मंजुरीसाठी महापालिकेकडूनच विलंब
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी व्यवसाय परवाना घेणे बंधनकारक आहे. पण संपूर्ण शहरात केवळ 9624 व्यावसायिकांनी आतापर्यंत व्यवसाय परवाना नेंदणी केला आहे. यापैकी 130 व्यावसायिकांनी 2021-22 कालावधीकरिता परवान्याचे नूतनीकरण करून घेतले आहे. एप्रिलपासून आतापर्यंत 25 व्यावसायिकांनी नवीन व्यवसाय परवाने घेतले आहेत. यामुळे व्यवसाय परवाना घेण्यास व्यावसायिक उदासीन असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर व्यापारी संकुले आणि गाळे आहेत. यामुळे व्यावसायिकांची संख्या हजारोच्या घरात आहे. मात्र, यापैकी काही मोजक्मयाच व्यावसायिकांनी महापालिकेकडून व्यवसाय परवाना घेतला असल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडूक उपलब्ध झाली आहे. शहरात विनापरवाना व्यवसाय सुरू असल्याने पाहणी करून विनापरवाना व्यवसाय करणाऱयांचा शोध घेण्याची मागणी महापालिकेत वारंवार केली जाते. पण याकडे महापालिकेच्या अधिकाऱयांचे दुर्लक्ष झाले आहे. शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर व्यवसाय थाटण्यात आले असूनही केवळ 9624 व्यावसायिकांनी व्यवसाय परवाना घेतला असल्याचे नोंद झाले आहे.
वास्तविक पाहता व्यवसाय परवान्याची सक्ती करण्याबाबत महापालिका प्रशासन उदासीन असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. महापालिकेने ऑनलाईन व्यवसाय परवाना देण्याची प्रक्रिया सुरू करून चार वर्षे झाली. मागील वषी 2011 व्यावसायिकांनी व्यवसाय परवाने नूतनीकरण केले होते. तर 562 व्यावसायिकांनी नवीन व्यवसाय परवाने घेतले होते. आतापर्यंत 9624 व्यावसायिकांनी व्यवसाय परवाने घेतले आहेत. महापालिकेला भरावा लागणारा व्यवसाय परवाना शुल्क चुकविण्यासाठी परवाना नूतनीकरण करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
व्यवसाय परवान्यासाठी महापालिकेकडून व्यवसायानुसार शुल्क आकारणी करण्यात येते. किमान 500 ते 20 हजार रुपयांपर्यंत शुल्क भरावा लागतो. आकारानुसार किमान 5 हजार ते 20 हजार रुपये मंगल कार्यालयाकडून शुल्क आकारला जातो. यामुळे सर्वाधिक व्यवसाय परवाना शुल्क मंगल कार्यालयांना आहे. व्यवसाय परवाना न घेता व्यवसाय थाटणाऱयांकडून व्यवसाय परवाना शुल्क व शुल्काच्या निम्मी रक्कम दंड म्हणून आकारणी केली जाते. एक वर्षाच्या आत परवान्याचे नूतनीकरण केल्यास दंड आकारणी केली जात नाही. मात्र, एक वर्षाहून अधिक विलंब झाल्यास प्रतिवर्षाला पंधराशे रुपयेप्रमाणे दंड आकारणी करण्यात येते. पण दंडाची आकारणी केवळ व्यवसाय परवाना घेण्यासाठी कार्यालयात येणाऱयांकडून केली जाते. मात्र, महापालिकेकडून विनापरवाना व्यवसाय करणाऱयांचा शेध घेतला जात नाही. यामुळे व्यवसाय परवान्याच्या माध्यमातून मिळणाऱया महसुलाला गळती लागली आहे. महसूल वाढीकरिता केवळ मालमत्ताधारकांकडून घरपट्टी आकारण्यात येते. घरपट्टी वसूल करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरले जाते. पण व्यावसायिकांच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल वसूल करण्याबाबत महापालिकेचे अधिकारी तत्परता दाखवित नाहीत. व्यवसाय परवाना तपासण्याची जबाबदारी स्वच्छता निरीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. पण व्यवसाय परवाना तपासणी करण्यास गेलेले स्वच्छता निरीक्षक चिरीमिरी घेऊन मूग गिळून गप्प बसत असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.
महापालिकेने व्यवसाय परवाना देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. यामुळे व्यावसायिकांना ऑनलाईनद्वारा अर्ज करावा लागतो. ऑनलाईनद्वारा अर्ज करण्यासाठी नागरिकांकडून अद्यापही म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळत नाही. बहुतांश व्यावसायिक अद्यापही महापालिकेच्या आरोग्य विभागात लेखी स्वरुपातील अर्ज करतात. अर्ज ऑनलाईन अपडेट करण्याचे काम महापालिकेच्या तांत्रिक विभागाच्यावतीने करण्यात येते. यामुळे व्यवसाय परवाना घेण्याचे आणि देण्याचे गांभीर्य महापालिका आणि व्यावसायिकांनाही नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यंदा क्यवसाय परवान्याकरिता व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे अर्ज केले होते. पण तब्बल दोन महिन्यांनंतर व्यवसाय परवान्यांच्या फाईल निकालात काढण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे व्यवसाय परवाने मंजूर करण्यासाठी मनपाकडूनच विलंब केला जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.