सर्वोच्च न्यालयात 50 हजार खटल्यांची ऑनलाईन सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या काळातील मागील 9 महिन्यांमध्ये 50 हजारांपेक्षा अधिक खटल्यांची व्हर्च्युअल (ऑनलाईन) सुनावणी केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा 13 हजारने अधिक राहिला आहे. उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्येही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून व्हर्च्युअल कोर्ट सिस्टीम विकसित करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार केला जातोय.
या योजनेला साकार करण्यासाठी अमेरिका, सिंगापूर, तुर्कस्तान, कॅनडा आणि इटलीकडून अवलंबिण्यात येणाऱया तंत्रज्ञानांचे अध्ययन करण्यात आले आहे. या देशांमध्ये सर्वोत्तम व्हर्च्युअल न्यायालयीन प्रणाली कार्यरत आहे. जगातील सर्वात अत्याधुनिक व्हर्च्युअल न्यायालयीन कक्ष अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया शहरात आहे. या अत्याधुनिक न्यायालयीन कक्षाची निर्मिती द सेंटर फॉर लीगल अँड कोर्ट टेक्नॉलॉजी नावाच्या संस्थेने केली आहे.
भारतातही याच तंत्रज्ञानाच्या वापराचा विचार सुरू आहे. भविष्याच्या दृष्टीने वकिलांनाही तंत्रज्ञानस्नेही करण्यात येणार आहे. कायदा मंत्रालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला कायद्याच्या अभ्यासक्रमात संगणकीय शिक्षण सामील करण्याची सूचना केली आहे. वकिलांना तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचे प्रशिक्षण देण्याकरता एक क्रॅश कोर्स तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ई-सेवा केंद्र
केंद्रीय न्याय विभागाने माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत मिळून एक प्रस्ताव तयार केला आहे. यात सर्व उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये एक ई-सेवा केंद्र स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील वकील, याचिकाकर्त्यांना ई-फायलिंग सुविधा आणि तंत्रज्ञानाची माहिती देता येणार आहे. इंटरनेट संपर्कव्यवस्थेची समस्या पाहता कायदा मंत्रालयाने दूरसंचार मंत्रालयाला राष्ट्रीय ब्रॉडबँड योजनेच्या अंतर्गत सेवा वाढविण्याची सूचना केली आहे. इंटरनेट सर्वत्र उपलब्ध करण्यात आल्यास ऑनलाईन प्रणालीला बळ देण्यास मोठी मदत होणार आहे.
डाटाबेस तयार होतोय
कोरोना काळात व्हर्च्युअल सुनावणी अत्यंत प्रभावी तसेच वेळ आणि निधीची बचत करणारी ठरली आहे. व्हर्च्युअल न्यायालयीन कक्षासाठी एक डाटाबेस तयार केला जात आहे. याच्या मदतीने तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित गरजांची माहिती मिळणार आहे. देशभरात आतापर्यंत केवळ 1272 तुरुंग आणि 3240 न्यायालयांमध्येच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा आहे. तर 14443 न्यायालयांमध्ये याचा अभाव आहे. राज्यांकडूनही यासंदर्भात माहिती मागविण्यात आली आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे देशात प्रलंबित असलेले कोटय़वधी खटले मार्गी लावण्यास मदत होईल.
नवे व्यासीपठ
देशभरात न्यायालयांमधील सर्व कामकाजांची आता ऑनलाईन नोंद होत आहे. या नव्या व्यवस्थेत विदा खासगीत्वावरून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी एक नवे व्यासपीठ तयार करण्याचा निर्णय कायदा मंत्रालयाने घेतला आहे. यात लोकांच्या न्यायविषयक प्रकरणांशी संबंधित विदा सुरक्षित ठेवला जाणार आहे. तसेच माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय याप्रकरणी एक सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन तयार करण्यावरही काम करत आहे.