मित्रांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे कृत्य : विधानसभेतील लेखी उत्तरातून सरकार उघडे,गोवा फॉरवर्डचा दावा
प्रतिनिधी / पणजी
वेळोवेळी भाषणे लिहून देणाऱया आपल्या मित्रांना मदत करण्यासाठीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘व्हायब्रंट गोवा समिट’ चे आयोजन केले व त्यावर तब्बल दोन कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च केले. परंतु त्यातून फलीत काहीच निघाले नाही, असा दावा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी केला आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी जॉन नाझारेथ आणि जगदीश भोबे यांची उपस्थिती होती. दि. 17, 18 व 19 ऑक्टोबर 2019 दरम्यान ताळगाव बांबोळीतील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखार्जी स्टेडियमवर या ‘व्हायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्स्पो अँड समिट’ चे आयोजन करण्यात आले होते. त्याच्या आयोजनासाठी व्हायब्रंट गोवा फाऊंडेशन नामक एजन्सी नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र हे फाऊंडेशन म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना वेळोवेळी भाषणे लिहून देणाऱया त्यांच्या चार-पाच मित्रांचा क्लब असून केवळ त्यांना खूश करण्यासाठीच करदात्यांच्या दोन कोटी रुपयांचा चुराडा केला, असा आरोप कामत यांनी केला आहे.
‘व्हायब्रंट गोवा’च्या माध्यमातून गोमंतकीय बेरोजगार, व्यावसायिक, उत्पादक, आयात-निर्यातदार, विक्रेते, सेवा पुरवठादार, यांना एकमेकांशी व सरकारी अधिकरिणींशी संवाद साधणे शक्य होईल व त्यायोगे विविध सरकारी योजना आणि सेवांचा फायदा घेण्यायोग्य असे व्यासपीठ तयार होईल, असे चित्र मुख्यमंत्र्यांनी रंगविले होते. अनेक ठिकाणी बोलतांनाही त्यांनी बेरोजगारांच्या हृदयाला हात घालून या योजनांचा फायदा घेण्याचे आवाहन केले होते.
परंतु प्रत्यक्षात त्यातून कोणतेही निश्पन्न निघाले नाही. कारण याच विषयाशी संबंधित विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात उद्योगमंत्री विश्वजित राणे यांनी एका खाजगी फाऊंडेशनच्या माध्यमातून ‘व्हायब्रंट गोवा’चे आयोजन करण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे दि. 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी मे. क्लासिक बिझनेस सेंटर नामक कंपनीला दोन कोटीचा धनादेश दिल्याचे नमूद केले आहे. यावरून ‘व्हायब्रंट गोवा’ हा सरकारी कार्यक्रम नसून खाजगी होता, व तो सरकारी वाटावा यासाठी त्यातील ‘फाऊंडेशन’ हा शब्द लपविण्यात आला होता, हेच सिद्ध होते, असे कामत म्हणाले.
सरकारी नोकऱयांच्या भुलथापांना बळी पडू नका
दरम्यान, या सरकारने बेरोजगारांची अमानवी थट्टा चालविली करत असून केवळ मते मिळविण्यासाठी नोकरीचे गाजर दाखवून त्यांना झुलवत ठेवत आहे. सध्या सरकारतर्फे रोज शेकडो नोकऱयांच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. मात्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत केवळ आश्वासनांपलिकडे बेरोजगारांना काहीही मिळणार नाही, असे कामत म्हणाले. सध्या हे सरकार आर्थिकदृष्टय़ा पार कंगाल झाले आहे. नोकऱयांसाठीचे अर्ज सुद्धा चक्क 200 रुपये प्रती अर्ज या किंमतीने विकले जात आहेत. त्याशिवाय विद्यमान सरकारी कर्मचाऱयांना पगार देताना कुचंबणा होत आहे, अशा परिस्थितीत नव्याने भरती केल्यास त्यांच्या पगारासाठी पैसा कुठून आणणार, असा सवाल कामत यांनी केला.
बेरोजगारीचा वाढता आलेख
राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. गत फेब्रुवारी महिन्यात बेरोजगारीत राष्ट्रीय पातळीवर तृतीय क्रमांकावर असलेले गोवा राज्य महिन्याभरातच म्हणजे मार्च महिन्यात द्वितीय क्रमांकावर पोहोचले आहे, अशी आकडेवारी खुद्द केंद्र सरकारने जारी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यात सपशेल अपयशी ठरले असल्याचा पुरावाच केंद्राने दिला आहे, अशी टीका कामत यांनी केली. अशावेळी मुख्यमंत्री कोणत्या तोंडाने 10 हजार सरकारी आणि 37 हजार खाजगी नोकऱयांचे आश्वासन देतात, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आधी रस्ते दुरुस्त करा, मगच..!
राज्यातील रस्त्यांची स्थिती दयनीय आहे. वाहनचालकांचे हाल होत आहेत आणि मुख्यमंत्री चार महिन्यात सर्व रस्ते हॉटमिक्स करण्याच्या केवळ घोषणा करतात. हा प्रकार हास्यास्पद आहे. पाऊस दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला असतान चार महिन्यात रस्ते हॉटमिक्स कसे करणार, असा सवाल कामत यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी लोकांची फसवणूक करणे थांबवावे. जोपर्यंत रस्ते हॉटमिक्स होत नाहीत तोपर्यंत नवीन मोटर वाहन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.