न्यायालयात 22 सप्टेंबर रोजी होणार नियमित सुनावणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली व्हॅक्सिन डेपोमधील झाडांची कत्तल करण्यात येत होती. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात काही जणांनी जनहित याचिका दाखल केली. त्यामुळे स्थगिती मिळाली आहे. मात्र त्या ठिकाणी पुन्हा आम्हाला वनीकरण करायचे आहे म्हणून स्थगिती मागे घ्यावी, असा युक्तिवाद स्मार्ट सिटीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. मात्र जनहित याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ‘विकासाच्या नावाखाली चाललेला भकास’ याची माहिती न्यायालयासमोर मांडली. त्यामुळे न्यायालयाने 22 सप्टेंबर रोजी यावर नियमित सुनावणी दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
स्मार्ट सिटीमध्ये व्हॅक्सिन डेपोचा समावेश करून त्यामध्ये विकास करण्याच्या नावाखाली विविध प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी तेथे असलेली औषधी वनस्पती व इतर झाडांची कत्तल करण्यात आली. स्मार्ट सिटीमध्ये यामधील कोणत्याच प्रोजेक्टचा समावेश नव्हता. तरीदेखील विकासाच्या नावाखाली हा प्रकार सुरू होता. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ऍड. किरण कुलकर्णी आणि ऍड. सतीश बिरादार यांनी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे तेथील विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती.
ही स्थगिती उठविण्यासाठी स्मार्ट सिटीच्या वकिलांनी मंगळवार दि. 14 रोजी न्यायालयासमोर आपला युक्तिवाद मांडला. स्थगिती हटवावी आणि आम्हाला त्या ठिकाणी वनीकरण करण्यास द्यावे, असे सांगितले. मात्र जनहित याचिकाकर्त्यांच्या या दोन्ही वकिलांनी कशा प्रकारे दिशाभूल केली जात आहे, याची माहिती न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिली. त्यामुळे 22 सप्टेंबर रोजी नियमित सुनावणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला असून स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱयांना दणका बसला आहे.