व्हेनेझुएला हा देश अलीकडील काळात दोन महत्त्वपूर्ण गोष्टींमुळे ओळखला गेला. एक म्हणजे, संपूर्ण लॅटिन अमेरिकेस समाजवादी बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱया या देशाचा दिवंगत नेता हय़ुगो चावेझ आणि दुसरे म्हणजे या देशात जगातील सर्वाधिक तेलसाठय़ांचे प्रत्यक्षदर्शी अस्तित्व. आता या जमेच्या बाजू असतील तर हा देश लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात प्रगत व संपन्न देश असायला हवा. पण प्रत्यक्षात असे घडलेले नाही. याउलट सद्यकाळात या देशाची सर्वंकष अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे. राजकीय अस्थिरता, सरकारी आशीर्वादाने चाललेला प्रचंड हिंसाचार, गगनास भिडलेली महागाई, भीषण रोजगारी, नागरी असुरक्षितता अशा अराजकाच्या खाईत हा देश लोटला गेला आहे. गेली 20 वर्षे व्हेनेझुएलात ‘युनायटेड सोशालिस्ट पार्टी ऑफ व्हेनेझुएला’ या डाव्या समाजवादी पक्षाची सत्ता होती. हय़ुगो चावेझ हे जोपर्यंत अध्यक्ष होते, तोपर्यंत हा देश बऱयापैकी प्रगतीपथावरील, विकास पावणारा देश म्हणून ओळखला जाई. इतकेच नव्हे तर संपूर्ण लॅटिन अमेरिकन देशांचे नेतृत्व करून अमेरिकेच्या महासत्तेस आव्हान देऊ पाहणारा देश अशीही त्याची ओळख होती. मात्र, 2013 साली हय़ुगो चावेझ यांचा मृत्यू झाला आणि त्याचबरोबर या देशाचे चित्र झपाटय़ाने बदलू लागले. चावेझ यांच्यानंतर त्यांचे वारसदार मानले गेलेले निकोलस माडुरो व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष बनले. दरम्यान, दोन दशकांहून अधिकच्या सत्ताकाळात युनायटेड सोशालिस्ट पार्टी ऑफ व्हेनेझुएलाने देशातील न्यायव्यवस्था, निवडणूक समिती, सर्वोच्च न्यायालय, अंतर्गत सुरक्षा संस्था आणि लष्कर या महत्त्वपूर्ण संस्थांवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले होते. तथापि, माडुरो यांच्या कारकिर्दीत व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने घसरू लागली. जनतेसाठी मूलभूत गरजांचा पुरवठा करण्यासही सरकार असमर्थ ठरले. परिणामी डिसेंबर 2016 च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाने राष्ट्रीय संसदेच्या जागांवर बहुमत मिळवले. त्यामुळे माडुरो यांचे अध्यक्षपद अडचणीत आले. मात्र, जनतेने दिलेला कौल स्वीकारून पायउतार होण्याऐवजी त्यांनी राष्ट्रीय घटनात्मक संसद या नव्या संस्थेची निर्मिती केली आणि त्यात आपल्या सरकारला समर्थन देणाऱया लोकांची वर्णी लावली. तेव्हापासून राष्ट्रीय संसद आणि नवनिर्मित राष्ट्रीय घटनात्मक संसद या दोन संस्थात संघर्ष सुरू आहे.
2018 साली व्हेनेझुएलात पुन्हा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत माडुरो पुन्हा अध्यक्षपदी निवडले गेले. परंतु, या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार निष्पक्ष निरीक्षक संस्थांनी केली. परिणामी विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रीय संसद प्रमुख गायडो यांनी 2019 साली माडुरो यांचे पद अवैध असल्याचे जाहीर करून स्वतःस हंगामी अध्यक्ष जाहीर केले. अमेरिकेसह जवळपास 50 देशांनी गायडो यांच्या अध्यक्षपदास व सत्तेस मान्यता दिली. तथापि, देशाच्या व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण संस्था म्हणजे व्हेनेझुएलाचे लष्कर हे संपूर्णपणे माडुरो यांच्या पाठीशी उभे राहिले. माडुरो हे अध्यक्षांच्या निवासस्थानीच राहिले आणि सत्तेवर आपला हक्क बजावू लागले. या विचित्र स्थितीमुळे एक देश आणि दोन परस्पर विरोधी अध्यक्ष असे अभूतपूर्व चित्र या देशात निर्माण झाले. माडुरो यांनी आपल्या दमन यंत्रणेचा पुरेपूर वापर करीत अनेक विरोधी पक्ष सदस्यांना तुरुंगात टाकले तर काही विरोधी पक्ष सदस्य देश सोडून इतरत्र आश्रयास गेले. या घटनांची नोंद घेऊन अमेरिका जी, गायडो यांना पाठिंबा देत होती, तिने माडुरो, त्यांचे अंतर्गत सहकारी आणि व्हेनेझुएलाचा तेलउद्योग यावर कडक निर्बंध लादले. यामुळे तेलउद्योग या व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य अंगावरच आघात झाला. अर्थव्यवस्थेच्या पडझडीबरोबरच देशातील गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर कृत्यांचा दर दुप्पट झाला. महागाई तर चारपटीने वाढली. अन्न, औषधे, वीजपुरवठा यासारख्या मूलभूत गोष्टींचा भीषण तुटवडा निर्माण झाला. किमान वेतनाचा दर प्रति महिना दोन डॉलर्स इतका रसातळाला गेला. या साऱया दुष्टचक्रासह सरकारी पातळीवरील हिंसाचार आणि दहशतीने व्हेनेझुएलातील नागरी जीवन उद्ध्वस्त झाले आणि निरुपायाने व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांनी देश सोडून शेजारील कोलंबिया, पेरू आणि इक्वेडोर या देशात आश्रय घेण्यासाठी अनेक हालअपेष्टातून मार्ग काढत मोठय़ा संख्येने स्थलांतर सुरू केले. या देशातून मागील काही वर्षात होणारे सततचे स्थलांतर हा जागतिक पटलावरील आज एक चिंतेचा विषय बनला आहे. सिरिया आणि मध्यपूर्वेतील देशातून होणाऱया स्थलांतराइतकीच तीव्रता सध्या मानवाधिकार संस्थांच्या मते या स्थलांतराचीही आहे. युनोने प्रसारित केलेल्या माहितीनुसार व्हेनेझुएलातील 90… लोक हे गरिबीत रहात आहेत आणि सुमारे 4.8 दशलक्ष नागरिकांनी देश सोडून जाणे पसंत केले आहे.
आज जागतिक स्तरावर स्थलांतर आणि या स्थलांतरितांना आश्रय हा एक वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. अमेरिका, ब्रिटन या देशांची स्थलांतरितांविषयीची प्रतिकूल भूमिका, म्यानमारमधील रोहिंग्या स्थलांतरितांचा प्रश्न यासारखे मुद्दे या संदर्भातील नकारात्मकता अधोरेखित करणारे आहेत. युनोच्या मानवाधिकार समितीने स्थलांतर आणि स्थलांतरित यांच्याबाबतीत नीतीनियम ठरवूनही अनेक कारणांमुळे त्यांचे पालन करण्यात अगदी लोकशाहीवादी देशही नाखुष असतात. या पार्श्वभूमीवर व्हेनेझुएलातील स्थलांतराविषयी शेजारी देश कोलंबियाने घेतलेली भूमिका ही सद्यकाळात दुर्मीळ आणि मानवतावादाची साक्ष देणारी आहे. गेल्या सोमवारी कोलंबियाचे अध्यक्ष इव्हान डय़ुक यांनी व्हेनेझुएलातून कोलंबियाच्या हद्दीत आलेल्या सुमारे एक दशलक्ष विनानोंदणी स्थलांतरितांना कायदेशीर दर्जा देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार या स्थलांतरिताना काम, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. या सुरक्षेचा कालावधी दहा वर्षांचा असून दहा वर्षांनंतर जर रहायचे असल्यास स्थलांतरित राहण्यासंबंधीच्या कागदपत्रांचे नूतनीकरण करून रहिवास वाढवू शकतात. कोलंबियाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना युनोच्या स्थलांतरविषयक समितीचे प्रमुख फिलिपो ग्रँडी यांनी, ‘गेल्या काही दशकातील हे एक महत्त्वपूर्ण मानवतावादाचे उदाहरण आहे आणि उर्वरित जगास दिलेला एक अत्यंत सकारात्मक असा संदेश आहे’, असे उद्गार काढले आहेत. शिवाय जगातील अनेक मानवतावादी संस्थांनी कोलंबियाचा हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. एकंदरीत मानवी स्वातंत्र्य, मानवाधिकार आणि मानवतावाद ही समाजवादाची मूलतत्त्वे स्वतःस समाजवादी म्हणवून घेणाऱया व्हेनेझुएलन सत्ताधाऱयांना पाळता आली नाहीत. मात्र, व्हेनेझुएलाशी राजकीय मतभेद असलेल्या कोलंबियन सत्ताधाऱयांनी ती अमलात आणली, हा विरोधाभासही नमूद करण्यासारखा आहे.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418