मुंबई : राज्याचे गृह, वित्त व नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास, उद्योजकता, पणन अशा राज्यातील महत्वाच्या पाच खात्यांची जबाबदारी सांभाळणारे राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या खांद्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आणखी एक महत्वाची जबाबदारी सोपविली आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत शंभूराज देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानपरिषद सभागृहात याची घोषणा केली.
राज्य सरकारमध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी कंत्राटी, हंगामी व नंतर सेवेत कायम झालेल्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भातील विषय गेली अनेक वर्षापासून प्रलंबीत होता. या प्रलंबीत असणाऱ्या विषयासंदर्भात बैठका घेवून यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्याची महत्वाची जबाबदारी देसाईंवर दिली आहे. यासंदर्भात निवृत्तीवेतन अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे आणि या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष देसाईंना करण्यात आले आहे.
निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भातील हा विषय राज्यातील सुमारे दोन ते अडीच लाख कंत्राटी, हंगामी व नंतर सेवेत कायम झालेल्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांशी निगडीत असून सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाकडून कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात बैठका ही सुरु केल्या असल्याचे अजित पवार यांनी शुक्रवारी सभागृहात सांगितले.