कोरोनाच्या पायबंदीसाठी व्यापक लसीकरणाच्या योजनेचे वृत्त आश्वस्त करणारे आहे. राष्ट्राच्या जीवनात अचानकपणे आलेल्या कोरोना वादळाने आपण सारेच भांबावून गेलो होतो. परिस्थितीजन्य निर्णय घेत घेत आपण हळूहळू कोरोनाला सरावत आहोत. सामाजिक-राष्ट्रीय जनजीवनाचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी आपण सज्जदेखील होत आहोत. सरते वर्ष मावळताना आपण कोरोनाच्या आपत्तीला राष्ट्र, समाज आणि व्यक्ती म्हणून कसे सामोरे गेलो? भविष्य काळात कोरोनासदृश आपत्ती उद्भवल्यास आपली तयारी काय असेल या दिशेने चिंतन होण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही राष्ट्रासाठी ‘युवा शक्ती’ हे सर्वात मोठे सामर्थ्य असते. आपल्या देशातील तरुणांची संख्या पाहता आपण युवा राष्ट्र आहोत. कोरोनाच्या संसर्गाचा वेग आणि व्याप्ती पाहता देशातील शैक्षणिक संस्था तातडीने बंद होणे गरजेचे होते. आता टप्प्या-टप्प्याने शैक्षणिक संस्थांचा कार्यभार पूर्वस्थितीत येऊन संक्रमण काळातील राहून गेलेल्या गोष्टी निश्चितपणे भरून काढता येतील. शैक्षणिक संस्थांचे त्यादृष्टीने नियोजन व्हायला हवे. देशाला कोरोना आपत्तीच्या वेळी युवा स्वयंसेवकांची मोठी गरज असताना संस्थात्मक युवकांऐवजी ग्रामीण, अर्धनागरी, अल्पशिक्षित अमहाविद्यालयीन तरुणांनी दिलेले योगदान अपूर्व राहिलेले आहे. देशभरातून नेहरु युवा केंद्राच्या माध्यमातून ही तरुणाई कार्यरत होती. तरुणाईला नेमके दिशादिग्दर्शन, प्रोत्साहन आणि पाठबळ म्हणून आपण त्यांच्यासोबत उभे राहिल्यास युवा शक्ती रचनात्मक कामात आनंदाने सहभागी होत असते.
महाविद्यालये वा विद्यापीठे या शासकीय अधिपत्याखालील रुढार्थाने अराजकीय संस्था असतात. महाविद्यालये शासकीय, अशासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांसाठी प्रेरक वा चेतक बनून संवादपीठांची निर्मिती करु शकतात. महाविद्यालयाचे वा विभागाचे नेतृत्व सकारात्मक, संवादोत्सुक आणि समाजाभिन्मुख असल्यास प्राध्यापकांमधील उपक्रमशीलता वाढत असते. यातून विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांबाहेर पडून शिकण्याच्या अनेक संधी निर्माण होत असतात. ग्रामीण विकासाची चळवळ गतिमान केलेल्या एका शैक्षणिक प्रयोगाने ही बाब प्रात्यक्षिकाद्वारे सिद्ध करून दाखविली होती. समाजकार्य विषयाचा शिक्षक म्हणून समृद्ध होण्याच्या या प्रयोगात प्रस्तृत लेखकाचाही निर्णायक सहभाग राहिलेला आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेला गावांमध्ये जाऊन ‘गाव सहभागी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया’ राबवायची होती. विकेंद्रित विकासासाठी लोकसहभाग गरजेचा असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीसाठी, विकेंद्रित नियोजन आवश्यक आहे. वरुन खाली जाणाऱया निधीचा योग्य विनियोग होण्यासाठी आणि स्थानिक संसाधनांचा पूरक उपयोग होण्यासाठी, सूक्ष्म नियोजनाचे तंत्र आवश्यक असते. अनेकदा सरकारी योजना लोकांच्या आकांक्षांना वाव देणाऱया नसतात. लाभार्थ्यांचा सहजासहजी समावेश करून घेणाऱयाही नसतात. सरकारकडून मिळणाऱया तीनशे रु.च्या धनादेशासाठी प्रसंगी तितकेच पैसे खर्च होतात, म्हणून लोकही कंटाळतात. सरकारी दिरंगाई, अधिकाऱयांची अरेरावी, नियमांचे जंजाळ, कागदपत्रांची भेंडोळी अशा सरकारी त्रांगडय़ात लोक थकून जातात. सरकारी कारभाराचा असा 67 वर्षे अनुभव घेऊनही लोक त्यांच्या विकासासाठी सरकारवरच अवलंबून राहतात. भारतीय समाजमानसाला परावलंबनाची अ ाध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक सवय आहे. संधी, साधन आणि शिक्षण न मिळाल्यामुळे समाज मोठय़ा प्रमाणावर परावलंबी होतो. या दृष्टचक्राचे काटे उलटय़ा दिशेने फिरवण्याचे मोठे आव्हान आज सर्वांसमोर आहे. लोकांच्याच पैशातून होणारी लोकहितोपयोगी कामे तत्परतेने करणे नोकरशाहीच्या अंगवळणी नसते. एखाद-दुसरा कर्तव्यदक्ष अधिकारी या व्यवस्थेत फुंकर मारुन चैतन्य आणण्याचा प्रयत्न करतो. पुढे त्याचा ‘पॅटर्न’ होतो. पॅटर्नचीही नियमावली तयार करण्यात नोकरशाही हुशार असते.
लोकसहभाग म्हटला की प्रशासनाला स्वयंसेवी संस्थांची आठवण होते. सोलापुरात जिल्हा परिषदेला ‘गाव सहभागी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया’ राबविण्यासाठी प्रभावी स्वयंसेवी संस्था मिळाली नसावी. अखेरला जिल्हा परिषद, वालचंद महाविद्यालय आणि शेजारच्या लातूर जिल्हय़ातील ‘साथ’ संस्थेने एकत्रितपणे हे सूक्ष्म नियोजनाचे शिवधनुष्य पेलायचे ठरविले. ‘साथ’ संस्थेने बेअरफूट डॉक्टरांसारखे गावपातळीवर ग्राम विकास कार्यकर्ते तयार केले आहेत. साथ संस्थेच्या श्रीमती झिया सय्यद या वालचंद महाविद्यालयाच्याच आणि मूळच्या सोलापूरच्या. या कामातून विद्यार्थी घडणार आहे, त्यांच्या वाटय़ाला येणाऱया विधायक अनुभवातून भावी कार्यकर्ते घडणार आहेत, म्हणून विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याबाबत, आत्मविश्वास वाढण्याबाबत आम्ही शिक्षक सजग होतो. पहिल्या फेरीमध्ये जिल्हय़ातील अकरा तालुक्मयातील अकरा गावे निवडली गेली. विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयात लोक सहभागी मूल्यावलोकन प्रक्रियेबाबत प्रशिक्षण झाले. प्रत्येक गावात महिलांसोबत काम करण्यासाठी विद्यार्थिनी राहतील अशी दक्षता गट निर्माण करताना घेतली गेली. जिल्हा परिषदेकडून तयार झालेल्या गटांमध्ये ग्रामसेवक, आरोग्य अधिकारी, कृषी अधिकारी, आय. सी. डी. एस. आणि शिक्षण अधिकाऱयांचा समावेश होता. त्यांचेही प्रशिक्षण स्वतंत्रपणे करण्यात आले. अखेरला 5 विद्यार्थी, 5 शासकीय कर्मचारी आणि साथ या संस्थेचे 5 प्रशिक्षित कार्यकर्ते असे 12 लोकांचे पथक गावागावांत पोहोचले. 5 शासकीय अधिकारी गावात मुक्कामाला राहणार असल्यामुळे गावकऱयांनी पथकाचे जोरदार स्वागत केले.
बहुतांश ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था शाळेत होती. महिला कर्मचाऱयांची राहण्याची व्यवस्था गावातील प्रति÷ितांच्या घरी होती. सकाळी साडेसातला प्रार्थना आणि नियोजनाची बैठक असायची. रात्री झोपण्याआधी आढावा बैठक आणि अहवाल लेखन केले जायचे. रोजच्या कामाचे वेळापत्रक भिंतीला चिटकवलेले असायचे. मशाल दिंडी, गाव फेरी, शिवार फेरी, सर्वेक्षण, शोष खड्डे आणि लोक सहभागाच्या इतर तंत्राच्या अंमलबजावणीतून ग्राम विकासाची प्रक्रिया गतिमान करणे हे या अभियानाचे स्वरुप होते. गावांमध्ये ग्रामसभा झाल्या. ग्राम विकासाचे नियोजन झाले. विद्यार्थी जसे अभियान काळात उत्साहाने राबले तसे सरकारी कर्मचारीसुद्धा त्यांचे सरकारीपण विसरून गावाशी समरस झाले. गावाच्या अनेक समस्या विद्यार्थ्यांनी स्थानिक वृत्तपत्रांमधून छापून आणल्या. विद्यार्थ्यांचे सादरीकरण कौशल्यही वाढले. या प्रयोगातून विद्यार्थ्यांनी लिहिलेली दोन पुस्तकेही प्रकाशित झाली. अभियानातील अनेक गावे पुढे सांडपाणी मुक्त, हगणदारी मुक्त झाली. आंगणवाडय़ा, शाळा, आरोग्य केंद्रांचा दर्जा वाढविण्यात सर्वेक्षण अभ्यास, प्रत्यक्ष भेटी आणि पाठपुरावा उपयोगी पडला. विद्यार्थ्यांच्या क्षमता बांधणीसोबतच ग्राम विकासाचा मुद्दा अभियान काळात जिल्हा परिषदेत हलता राहिला. जंगल, जमीन, पाणी या नैसर्गिक संसाधनांचे एकात्मिक व्यवस्थापन आणि समन्यायी वाटप झाल्यास दारिद्रय़ निम्म्याने खाली येऊ शकते आणि विकासाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो हे विद्यार्थी अनुभवाद्वारे शिकले. आपला विकास आणि आपले प्रश्न आपणच मार्गी लावू शकतो हा आत्मविश्वासही गावांना मिळाला. फक्त दोन वर्षांत महाविद्यालयातील सहा प्राध्यापक, शंभर विद्यार्थी यांनी 68 गावांमध्ये ही परिवर्तनाची नांदी आणली होती. कोरोनोत्तर वातावरणात आपण सर्वांनीच समाजाला भिडून, समाजाचा आत्मविश्वास वाढवण्याची गरज आहे. महाविद्यालये आणि युवाशक्ती हे काम प्रभावीपणे करू शकते.
डॉ. जगदीश जाधव