दहा पटसंख्येखालील शाळांना लागणार टाळे? : राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा विरोध
कोकण विभाग
रत्नागिरी 700
रायगड 573
सिंधुदुर्ग 441
प्रतिनिधी / ओरोस:
कोरोना संसर्गाचे कारण देत शासनाने 10 पटाच्या खालील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास जिल्हय़ातील 441 शाळांना टाळे लागण्याची भीती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने व्यक्त केली आहे. दरम्यान या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला समितीकडून विरोध करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
कोरोना कोव्हिड-19 प्रादुर्भाव आपत्कालीन परिस्थितीमुळे राज्य सरकारपुढे उभ्या राहिलेल्या आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करून महाराष्ट्रातील दहा पटसंख्येखालील 4690 शाळांना कुलूप लावण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून बंद होणाऱया 4690 शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. बंद होणाऱया शाळांमध्ये सर्वात जास्त शाळा कोकण विभागात असून यात रत्नागिरी -700. रायगड – 573 व सिंधुदुर्ग – 441 शाळा आहेत. तर दहा पटसंख्येखालील सर्वात कमी शाळा बुलढाणा जिल्हय़ात फक्त 21 शाळा आहेत.
यापूर्वी सन 2012-13 साली शाळाजोड प्रकल्प तयार करून 20 पटसंख्येखालील 12,789 शाळा बंद करण्याचे धोरण तत्कालिन शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी जाहीर केले होते. त्यावेळी सामाजिक व शिक्षक संघटनानी कडवा विरोध दर्शवल्याने शाळा बंद करणार नसून त्या लगतच्या मोठय़ा शाळांना जोडणार असल्याचे असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते.
शासनासमोर आर्थिक संकट
त्यावेळी महाराष्ट्रात 10 पटसंख्येखालील 3776 शाळा होत्या व 20 पटसंख्येखालील 12789 शाळा होत्या. शाळाजोड प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात 25578 शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते. त्यापैकी सुमारे 7670 शिक्षकांचे समायोजन होऊ शकले असते व 17908 शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार होती. शाळाजोड प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्गातील तत्कालीन एकूण 1474 शाळांपैकी 631 शाळा बंद होणार होत्या. आता निर्माण झालेल्या कोरोनाच्या आपत्कालिन परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जे आर्थिक संकट सरकारसमोर उभे ठाकले आहे, ते कारण पुढे करून दहा पटसंख्येखालील शाळांना कुलुप लावण्यासाठी सरकारने पडद्यामागे योजना तयार केली आहे.
सक्तीच्या शिक्षण अधिकाराविरोधात धोरण!
मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाच्या विरोधात हे धोरण आहे, असा आरोप शिक्षक समितीने केला आहे. आर. टी. ई. अधिनियमातील तरतुदीनुसार, इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी एक किलो मीटर व इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी तीन किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा असली पाहिजे. त्यासाठी पटसंख्येची अट नाही. जेथे वाडी वस्ती तेथे शाळा, हे या कायद्याने ठरवून दिलेले धोरण आहे. घरापासून जवळ, सक्तीचे, मोफत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे, हा मुलांचा मुलभूत हक्क स्थापित झाला आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही सबब सांगून दहा पटसंख्येखालील शाळा बंद करण्याचे धोरण अंमलात आणण्यासाठी पावले उचलली, तर ग्रामीण व दुर्गम भागातील मुले शिक्षण प्रवाहापासून बाजूला फेकली जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती त्याला कडवा विरोध करणारच, असे शिक्षक समितीच्या प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात जिल्हाध्यक्ष नितीन कदम, जिल्हा सरचिटणीस सचिन मदने, राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर, राज्य सहसचिव दादा जांभवडेकर, ज्ये÷ मार्गदर्शक चंद्रकांत अणावकर. भाई चव्हाण, शिक्षक नेते नंदकुमार राणे, उपाध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे, लवू दहिफळे, कार्याध्यक्ष नारायण नाईक, प्रवक्ते सुनील चव्हाण, महिला आघाडी नेत्या सुरेखा कदम यांनी म्हटले आहे.